नवी दिल्ली4 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी CBSE च्या १२वीच्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. त्यांनी रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर विद्यार्थ्यांसोबतच्या संवादाचा व्हिडिओ पोस्ट केला आणि CBSE च्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रक्रियेतील गोंधळाच्या आरोपांवरून केंद्रावर निशाणा साधला.
राहुल गांधींनी ज्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला, त्यात वेदांतचाही समावेश होता. वेदांतचा आरोप आहे की, पुनर्मूल्यांकनादरम्यान पोर्टलवर अपलोड केलेल्या स्कॅन केलेल्या प्रती त्याच्या नव्हत्या. त्याची एक सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर इतर अनेक विद्यार्थीही अशाच तक्रारी घेऊन पुढे आले होते.
राहुल गांधींनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना म्हटले- वेदांत आणि त्याच्या मित्रांनी CBSE आणि मोदी सरकारला फक्त काही सोपे प्रश्न विचारले होते, पण उत्तर देण्याऐवजी त्यांचा अपमान करण्यात आला. त्यांना देशद्रोही आणि दहशतवादी असे शिक्के मारण्यात आले.
पुनर्मूल्यांकनासाठी फक्त ३ तासांतच १.२६ लाख अर्ज आले होते
CBSE ने या वर्षी पहिल्यांदाच ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली लागू केली आहे. अनेक विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी OSM वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तक्रार केली होती की यामुळे गुण कमी मिळाले आहेत. त्यानंतर मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करण्यास सुरुवात केली होती.
पुनर्मूल्यांकनासाठी सुरुवातीच्या 3 तासांतच सुमारे 1.26 लाख अर्ज आले होते. CBSE ने याचा डेटा अपडेट करणे बंद केले होते. मात्र, बोर्डाने दावा केला होता की लाखो विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या उत्तरपत्रिकेची स्कॅन केलेली प्रत मागितली होती आणि बहुतेक विद्यार्थ्यांना प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत.
17 फेब्रुवारी ते 10 एप्रिल दरम्यान CBSE 12वीच्या परीक्षेत 17.68 लाख विद्यार्थी बसले होते. निकाल लागला तेव्हा, मागील वेळेच्या 88.39% च्या तुलनेत या वेळी 85.2% विद्यार्थीच उत्तीर्ण झाले. बोर्ड परीक्षा देणाऱ्या 22% म्हणजे 4 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी त्यांची उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासण्यासाठी म्हणजेच पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला आहे.
राहुल म्हणाले- मोदी सरकारला विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची नाही, तर सत्ता वाचवण्याची चिंता आहे
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, पंतप्रधान मोदींचे मौन आणि शिक्षणमंत्र्यांविरोधात कोणतीही कारवाई न होणे हे दर्शवते की, सरकारला लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची नाही, तर आपले सरकार वाचवण्याची चिंता आहे. ते सुरुवातीपासूनच सीबीएसईच्या OSM आणि COEMPT कंपनीला दिलेल्या कराराच्या स्वतंत्र न्यायिक चौकशीची मागणी करत आहेत. देशातील तरुणांना सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.
शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या समस्या लवकर आणि योग्य पद्धतीने सोडवाव्यात. कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. ही प्रणाली पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर लागू करण्यात आली आहे. काही त्रुटी समोर आल्या आहेत हे मान्य आहे. मी याची जबाबदारी घेतो. त्या लवकरच दुरुस्त केल्या जातील.
CBSE ने म्हटले – OSM अचूक; हैदराबादच्या कंपनीला कंत्राट
CBSE चे म्हणणे आहे की, यामुळे तपासणी अधिक जलद आणि अचूक होते आणि गुण जोडताना किंवा डेटा एंट्रीमध्ये होणाऱ्या चुका कमी होतात. निकालानंतर मात्र उलटे घडले. विद्यार्थ्यांनी सर्वर डाउन, पेमेंट अयशस्वी होणे आणि अस्पष्ट पृष्ठ यांसारख्या तक्रारी केल्या.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, CBSE ने हैदराबादच्या Coempt Edutech प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला OSM द्वारे 12वीच्या बोर्डाच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे कंत्राट दिले होते. ही फर्म तेलंगणा, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये डिजिटल मूल्यमापनाचे काम करते.
2019 मध्ये त्याचे नाव ग्लोबरेना टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड होते. त्यावेळी तेलंगणामध्ये 12वीच्या बोर्ड परीक्षेत डेटा प्रोसेसिंगमध्ये गडबड केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. त्या वर्षी राज्यात 9.74 लाख विद्यार्थ्यांपैकी 3 लाखांहून अधिक विद्यार्थी नापास झाले होते. 28 मे रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेतील गडबडी मान्य केल्या आणि प्रत्येक तक्रारीचे निराकरण केले जाईल असे सांगितले.
