SEBI cracks down on Gold King, revenue of Rs 15 lakh crore turns out to be ‘fake’, Rajesh Exports suspects unaccounted revenue, trading banned

शेअर बाजाराची नियामक संस्था सेबीने सोने-दागिन्यांचा व्यवसाय करणारी भारतातील मोठी कंपनी राजेश एक्स्पोर्ट‌्स लि. (आरईएल) आणि त्यांचे मालक राजेश मेहता यांच्याविरुद्ध कडक अंतरिम आदेश दिला आहे.

सेबीचा आरोप आहे की, कंपनीने वर्ष २०२१ ते २०२५ दरम्यान ताळेबंदात १५.१५ लाख कोटींची ‘कमाई’ (महसूल) वाढवून दाखवली. कंपनीने ज्या परदेशी कंपन्यांच्या भरवशावर ही कमाई दाखवली होती, त्याचा ९७% ते ९९% हिस्सा कागदावरच आहे. ठोस नोंदी नाहीत. सेबीने राजेशच्या शेअर बाजारात ट्रेडिंग करण्यावरही बंदी घातली आहे. यामुळे कंपनीचे शेअर्स ५% घसरले. कंपनीत एलआयसीचा १०.८% हिस्सा आहे. एलआयसीचे शेअर्सही १% घसरले. आरोप सिद्ध झाले, तर हा देशातील सर्वात मोठा कॉर्पोरेट घोटाळा ठरेल. राजेशने म्हटले की, ते सेबीसमोर सर्व रेकॉर्ड सादर करतील. दुसरीकडे, काँग्रेसने विचारले की एलआयसीने दुर्लक्ष का केले होते?

एका भविष्यवाणीने कुटुंबाच्या प्रत्येक नव्या व्यवसायात जोडले ‘राजेश’ नाव

राजेश यांचे वडील जसवंतराय यांना एका ज्योतिषाने सांगितले होते की, त्यांचा तिसरा मुलगा (राजेश) कुटुंबाचे नशीब बदलेल. या भविष्यवाणीचा त्यांच्यावर इतका प्रभाव पडला की त्यांनी आपले सर्व व्यवसाय राजेशच्या नावाने सुरू केले. सर्वात आधी राजेश डायमंड कंपनी सुरू केली.

राजेश यांच्याकडे वार्षिक २५० टन सोन्याचे दागिने बनवणारा मोठा प्लँटही

बेंगळुरूच्या जैन कुटुंबात जन्मलेल्या राजेश यांनी १९८० च्या दशकात अवघ्या १२०० रुपयांमध्ये चांदीचा व्यवसाय सुरू केला होता. त्यांनी देशातील पहिली आणि सर्वात मोठी व्हर्टिकली इंटिग्रेटेड सोन्याची कंपनी स्थापन केली, जी खाणीपासून ते रिफायनिंग, होलसेल आणि ‘शुभ ज्वेलर्स’च्या माध्यमातून रिटेलपर्यंतचे काम सांभाळते. हा वार्षिक २५० टन सोन्याचे दागिने बनवण्याची क्षमता असलेला जगातील सर्वात मोठा प्लँटही आहे. आरईएलचे मार्केट कॅप आज ३०८९ कोटी रुपयांचे आहे. राजेश यांनी व्हॅलकॅम्बीला २५०० कोटी रुपयांच्या कॅश डीलमध्ये खरेदी केले होते.

शेअरधारकाच्या तक्रारीनंतर दोन वर्षे चौकशीत प्रकरण उलगडले…

१. एक सामान्य तक्रार: मार्च २०२४ मध्ये एका सामान्य शेअरधारकाने ईमेलद्वारे कंपनीच्या जुन्या थकीत पेमेंटवर प्रश्न उपस्थित केले होते. जेव्हा सेबी आणि फॉरेन्सिक ऑडिटरने चौकशी केली, तेव्हा कंपनीने योग्य डेटा दिला नाही. २. आकडेवारीतील मोठा फरक: आरईएलची मुख्य परदेशी कंपनी स्वित्झर्लंडची ‘व्हॅलकॅम्बी’ आहे. याचे अधिग्रहण २०१५ मध्ये झाले होते. २०२३ मध्ये व्हॅलकॅम्बीची स्वतःची कमाई फक्त ₹५४३ कोटी होती. परंतु जसा हा आकडा व्हॅलकॅम्बी आणि आरईएलची मुख्य पॅरेंट कंपनी ग्लोबल गोल्ड रिफायनरीज (जीजीआर) च्या खात्यात जोडला गेला, तसा तो २.९३ लाख कोटी झाला. ३. कंपनीची सबब फेटाळली: कंपनीने सेबीसमोर युक्तिवाद केला की परदेशी कंपनी फक्त स्वतःची फी दाखवते, तर ग्रुप लेव्हलवर आम्ही सोन्याच्या पूर्ण किमतीला महसूल मानतो. सेबीने हे मान्य केले नाही, कारण कंपनीकडे सोन्याच्या मालकी हक्काचा कोणताही पक्का पुरावा नव्हता. ४. प्रचंड टर्नओव्हर, तरीही कमी व्हॅल्यू: सेबीला आश्चर्य वाटत आहे की कंपनीने ५ वर्षांत ₹१५.४५ लाख कोटींचा महसूल दाखवला. तरीही शेअर बाजारात कंपनीची व्हॅल्यू खूप कमी राहिली.