चांदवड तालुक्यातील निंबाळे ग्रामपंचायतीने सुशासन, पारदर्शक प्रशासन आणि लोकसहभागाच्या बळावर ‘सुशासनयुक्त गाव’ अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करत राष्ट्रीय स्तरावरील द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार पटकावला आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार व
.
गटविकास अधिकारी मच्छिंद्र साबळे, सरपंच रविना सोनवणे, उपसरपंच दीपक घुमरे आणि ग्रामपंचायत अधिकारी शुभांगी सुरसे यांनी ग्रामपंचायतीच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला. केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयामार्फत सन २०२३-२४ मधील कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यात आले होते. त्यामध्ये निंबाळे ग्रामपंचायतीने राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावरही आपली गुणवत्ता सिद्ध करत देशात द्वितीय क्रमांक पटकावला. या यशामुळे निंबाळे ग्रामपंचायतीने चांदवड तालुक्यासह नाशिक जिल्हा आणि महाराष्ट्राचा गौरव वाढवला आहे.
ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या ‘सुशासनयुक्त गाव’ अभियानात ग्रामपंचायतीने उत्कृष्ट कामगिरी केली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी ग्रामपंचायतीतील पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थांचे अभिनंदन केले.
ग्रामपंचायत प्रशासनाने पारदर्शक कारभार, लोकाभिमुख सेवा आणि डिजिटल कार्यपद्धतीवर विशेष भर दिला. ग्रामसभांमधील निर्णयप्रक्रिया खुली ठेवणे, आर्थिक व्यवहारांची माहिती नागरिकांसमोर मांडणे तसेच शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी करणे यामुळे ग्रामस्थांचा विश्वास संपादन करण्यात ग्रामपंचायतीला यश आले. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते द्वितीय क्रमांकाचा राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारताना गटविकास अधिकारी मच्छिंद्र साबळे, सरपंच रविना सोनवणे, उपसरपंच दीपक घुमरे व ग्रामपंचायत अधिकारी शुभांगी सुरसे आदी.
ग्रामपंचायतीने गावामध्ये राबविलेले उपक्रम ग्रामपंचायतीने जन्म-मृत्यू दाखले, करभरणा, विविध प्रमाणपत्रे आदी सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देत डिजिटल प्रशासनाचा प्रभावी वापर केला आहे. तसेच स्वच्छता अभियान, पाणीपुरवठा, रस्ते विकास, वृक्षारोपण आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या उपक्रमांमुळे गावाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळाली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील मूल्यांकनासाठी केंद्रीय समितीने गावाची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रशासन, स्वच्छता, मूलभूत सुविधा, लोकसहभाग आणि शाश्वत विकास या विविध निकषांवर सखोल परीक्षण केले होते.
