मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, अल्पवयीन मुलांचे पालनपोषण करणे ही पित्याची केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर नैतिक जबाबदारी आहे. केवळ बेरोजगारी किंवा उत्पन्नाचे साधन नाही, हे कारण पुढे करून वडील आपल्या मुलांच्या संगोपनाच्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाहीत. न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांनी एका पित्याची याचिका फेटाळताना हा आदेश दिला. हे प्रकरण बुलढाणा जिल्ह्यातील आहे. बुलढाणा येथील कुटुंब न्यायालयाने 15 जानेवारी 2026 रोजी 10 आणि 7 वर्षे वयाच्या एका अल्पवयीन मुलाला आणि मुलीला प्रत्येकी 4 हजार रुपये प्रतिमहिना पोटगी मंजूर केली होती. या आदेशाला आव्हान देत संबंधित पित्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्या पित्याने दावा केला होता की, तो सध्या बेरोजगार असून उत्पन्नाचे कोणतेही साधन त्याच्याकडे नाही. तसेच, 2023 मध्ये पत्नीला 2.75 लाख रुपये देण्यासाठी त्याला स्वतःची रिक्षा विकावी लागली होती. त्यामुळे, आता पोटगी देण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याचे त्याने न्यायालयासमोर मांडले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने पित्याचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित मुले सध्या 10 आणि 7 वर्षांची असून त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी वडिलांचीच आहे. मुलांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. विशेष म्हणजे, यापूर्वी या पित्याने स्वतःहून मुलांना दरमहा 3 हजार रुपये देण्याचे कबूल केले होते, मात्र प्रत्यक्षात त्याने एकही रुपया दिला नव्हता, ही बाबही न्यायालयाने अधोरेखित केली. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे बेरोजगारीचे कारण पुढे करून पोटगी टाळू पाहणाऱ्या पालकांना स्पष्ट संदेश मिळाला असून, अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक मजबूत झाले आहे.
Source link
बेरोजगारीमुळे मुलांची जबाबदारी टाळता येणार नाही:नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, पित्याची याचिका फेटाळली
