सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय दिला की, निश्चित केलेल्या पदपथांवर चालण्याचा अधिकार हा एक मूलभूत अधिकार आहे. न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि एएस चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, निश्चित केलेल्या मार्गांवर मोटार गाड्यांच्या तुलनेत या अधिकाराला प्राधान्य दिले जाईल. न्यायालयाने म्हटले की, हा संविधानाच्या कलम १९ (१) (ड) अंतर्गत हमी दिलेल्या येण्या-जाण्याच्या अधिकाराचा आणि कलम २१ (जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार) सह इतर मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे. खंडपीठाने म्हटले की, या अधिकारांतर्गत जर रस्ता असेल, तर पादचाऱ्यांसाठी निश्चित केलेले आणि चांगल्या प्रकारे देखभाल केलेले पदपथ असावेत याची खात्री करणे हे देखील कर्तव्य आहे. हा निर्णय एका अपघात प्रकरणात आला, ज्यात एका वडिलांनी आपल्या ५ वर्षांच्या मुलाला गमावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून ११,४४,६२८ रुपये केली. आणि ती कमी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. न्यायालयाच्या आदेशातील 2 गोष्टी… सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- मूलभूत अधिकार लागू करण्यासाठी देखरेख संस्था स्थापन करा सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले- निश्चित केलेल्या पदपथांवर चालण्याच्या मूलभूत अधिकाराला अधिक चांगले बनवण्यासाठी आणि लागू करण्यासाठी एक नियामक संस्था (रेगुलेटरी बॉडी) स्थापन करणे आवश्यक आहे. नेहमी कार्यरत आणि सातत्याने टिकून राहणारी अशी नियामक संस्था संस्थात्मक माहिती विकसित करेल आणि सुरक्षित ठेवेल, जेणेकरून ती तिच्या जमा केलेल्या आणि प्रक्रिया केलेल्या अनुभव, डेटा आणि माहितीच्या आधारावर कार्य करू शकेल. खंडपीठाने म्हटले की, संस्थात्मक कौशल्य खूप महत्त्वाचे आहे आणि अशी नियामक संस्था विशेष ज्ञान आणि कौशल्य असलेल्या लोकांना कामावर ठेवेल. न्यायालयाने रजिस्ट्रीला निर्देश दिले की, त्यांनी या निर्णयाची प्रत केंद्र सरकार, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, ग्रामीण विकास आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयांना पाठवावी, जेणेकरून आवश्यक कायदेशीर चौकट सुरू करण्याच्या गरजेवर विचार केला जाऊ शकेल.
Source link
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- चालक पादचाऱ्यांना अडचण समजतात:फुटपाथवर चालणे मूलभूत अधिकार, आता याचे उल्लंघन झाल्यास जबाबदारांवर कारवाई होईल
