मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या ‘बेस्ट’ बसच्या कर्मचाऱ्यांचा संप शनिवारी सलग दुसऱ्या दिवशीही मिटू शकलेला नाही. रविवार, २१ जून रोजी होणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेच्या (NEET) पार्श्वभूमीवर हा संप सुरूच राहिल्याने
.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी तातडीची बैठक घेऊनही यातून कोणताही मार्ग न निघाल्याने मुंबईकरांचे हाल आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान संप करणाऱ्यांना मेस्मा अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे.
का सुरू आहे संप? काय आहेत मागण्या?
गुरुवारी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून बेस्टमधील तब्बल १२ कामगार संघटनांनी एकत्र येत ‘बेस्ट कर्मचारी संघर्ष समिती’च्या नेतृत्वाखाली हे कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रामुख्याने दोन मोठ्या मागण्या आहेत.
१. निवृत्त झालेल्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांची प्रदीर्घ काळापासून थकलेली ‘ग्रॅज्युईटी’ व इतर आर्थिक देणी तातडीने देण्यात यावीत.
२. ‘बेस्ट’चा संपूर्ण अर्थसंकल्प (बजेट) मुंबई महानगरपालिकेत विलीन करण्यात यावा.
संपकऱ्यांना मेस्मा अंतर्गत नोटीस
या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यामुळे कामगार संपावर ठाम आहेत. दुसरीकडे, प्रशासनाने आंदोलक कर्मचाऱ्यांवर ‘मेस्मा’ (MESMA – अत्यावश्यक सेवा कायदा) अंतर्गत कारवाईची नोटीस बजावली असून, त्यांना त्वरित कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंत्र्यांच्या बैठकीतही अपयश
मुंबईतील स्वस्त आणि हक्काचे प्रवासाचे साधन बंद असल्याने चाकरमान्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. हा तिढा सोडवण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्याचे मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांच्यासोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. मात्र, दोन दिवस उलटूनही सकारात्मक तोडगा न निघाल्याने प्रशासकीय स्तरावर आश्चर्य आणि चिंता व्यक्त होत आहे.
नीट परीक्षेसाठी रेल्वेचा मोठा दिलासा; मेगाब्लॉक रद्द
बेस्टचा संप सुरू असला तरी मुंबईची मुख्य लाईफलाईन असलेल्या रेल्वेने विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. रविवारच्या ‘नीट’ परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवास करणे सोपे व्हावे, म्हणून पश्चिम रेल्वेने उद्या रविवारचा कोणताही मेगाब्लॉक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकल सेवा सुरळीत सुरू राहणार असल्याने विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे; परंतु रेल्वे स्टेशनवरून परीक्षा केंद्रांपर्यंत जाण्यासाठी बेस्ट उपलब्ध नसल्यास रिक्षा किंवा टॅक्सीचालकांकडून होणाऱ्या संभाव्य भाडेवाढीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू शकतो.
मेस्मा कायदा म्हणजे काय?
MESMA म्हणजे Maharashtra Essential Services Maintenance Act (अत्यावश्यक सेवा मतेनन्स कायदा किंवा अत्यावश्यक सेवा संरक्षण कायदा). सर्वसामान्य जनतेचे रोजचे जीवन विस्कळीत होऊ नये आणि समाजातील अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरू राहाव्यात, यासाठी सरकारकडे असलेले हे एक कायदेशीर हत्यार आहे. जेव्हा अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी संप पुकारतात, तेव्हा हा संप बेकायदेशीर ठरवून कर्मचाऱ्यांना कामावर परत आणण्यासाठी सरकार या कायद्याचा वापर करते.
हा कायदा लागू केल्यावर काय होते?
संप करण्यावर बंदी: एकदा का सरकारने एखाद्या क्षेत्रावर ‘मेस्मा’ लागू केला, की त्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना संप किंवा कामबंद आंदोलन करण्याचा कायदेशीर हक्क राहत नाही.
कामावर हजर राहणे बंधनकारक: कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले जातात.
वरिष्ठांचे आदेश पाळणे आवश्यक: या काळात कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम (जादा वेळ) काम करण्यास सांगितले, तर ते नाकारता येत नाही.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास होणारी कारवाई
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किंवा संघटनेने ‘मेस्मा’ लागू झाल्यानंतरही संप सुरूच ठेवला, तर त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
विना वॉरंट अटक: पोलिस अशा संपकरी कर्मचाऱ्यांना किंवा त्यांच्या नेत्यांना वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात.
तुरुंगवास आणि दंड: कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ६ महिने ते १ वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास किंवा दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
नोकरीवर गदा : शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून संबंधित कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकले जाऊ शकते किंवा त्याचे निलंबन (Suspension) होऊ शकते.
आर्थिक फटका: संपाच्या काळातील वेतन (पगार) कापले जाते.
सरकार हा कायदा कधी वापरते?
हा कायदा सरकारचा शेवटचा पर्याय असतो. जेव्हा कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरतात आणि संशयास्पद किंवा प्रदीर्घ संशयामुळे जनतेला अतोनात हाल सोसावे लागतात, तेव्हाच सरकार या विशेष अधिकाराचा वापर करते. थोडक्यात सांगायचे तर, ‘मेस्मा’ हा कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या हक्कापेक्षा जनतेच्या जगण्याच्या आणि सुविधेच्या हक्काला प्राधान्य देणारा कायदा आहे.
