राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने दोन्ही सभागृहांत ९७,७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. आगामी काळातील राजकीय गणिते लक्षात घेता यातून शेतकरी, कष्टकरी महिला आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर निधीची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी आणि शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ची घोषणा करत थेट २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन व वेतनासाठी १,७३४ कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर झाला आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ५०० कोटी दिले आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना बाहेर काढण्यासाठी ४८३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याशिवाय २०१७ मधील जुन्या शेतकरी सन्मान योजनेतील प्रलंबित देणी पूर्ण करण्यासाठी २०० कोटी मंजूर झाले आहेत. तसेच संजय गांधी दिव्यांग निराधार योजनेसाठी ८७४ कोटी दिले आहेत. सुरक्षेसाठी कोट्यवधींचा बूस्टर डोस नागपूर विधानभवन विस्तारासाठी १०० कोटी, नवीन कारागृह बांधकामासाठी २०० कोटी आणि सागरी पोलिस प्रशिक्षणासाठी ३८२ कोटी रुपये दिले आहेत. यासह सायबर गुन्हे जनजागृतीसाठी २० कोटी आणि सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये निश्चित केले आहेत. ग्रामीण भागात नाराजी दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न, मतपेटीही लक्ष्य पुरवणी मागण्यांमधून सरकारचा आक्रमक निवडणूक अजेंडा स्पष्ट दिसतो. कर्जमाफी, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन व साखर कारखान्यांना मदत यातून ग्रामीण भागातील नाराजी दूर करून सामाजिक समतोल साधला आहे.
Source link
पावसाळी अधिवेशनात पहिल्या दिवशी तरतूद:शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी 20,552 कोटींची तरतूद
