माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमांत बदल:अण्णा हजारे सरकारच्या भूमिकेवर नाराज, 5 जुलैच्या उपोषणाचा इशारा कायम

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी बुधवारी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीनंतरही समाधान व्यक्त केले नाही. सरकारकडून त्यांच्या मागण्यांबाबत ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याने त्यांनी 5 जुलैपासून जाहीर केलेल्या उपोषणाचा इशारा कायम ठेवला आहे. बुधवारी दुपारी महाराष्ट्राचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्या नेतृत्वाखालील शासकीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने अण्णा हजारे यांची भेट घेतली. या बैठकीत त्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. मात्र, चर्चेनंतर अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या प्रतिसादाबाबत नाराजी व्यक्त केली. अण्णा हजारे म्हणाले की, सरकारकडून अद्याप त्यांच्या मागण्यांवर स्पष्ट आणि समाधानकारक भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे ते सरकारच्या पुढील उत्तराची प्रतीक्षा करणार आहेत. यासंदर्भात आणखी एक फेरी चर्चा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चर्चा निष्फळ ठरल्यास 5 जुलैपासून उपोषण सरकारसोबत होणारी पुढील चर्चा यशस्वी झाली नाही, तर 5 जुलैपासून नियोजित उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला. त्यामुळे सरकार आणि अण्णा हजारे यांच्यातील चर्चेकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीला पुणे विभागीय माहिती आयुक्त मकरंद रानडे, संभाजीनगर विभागीय माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर, अण्णा हजारे यांचे सहकारी दत्ता आवारी, ॲडव्होकेट श्याम असावा यांच्यासह अन्य संबंधित व्यक्ती उपस्थित होत्या. सरकारसमोर दबाव वाढण्याची शक्यता अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या भूमिकेबाबत असमाधान व्यक्त केल्याने येत्या काही दिवसांत सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. पुढील चर्चेत सरकार त्यांच्या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि उपोषण टळते का, याकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. काय आहेत आक्षेप? “माहितीचा अधिकार (RTI) हा शासनाने जनतेवर केलेला उपकार नसून तो नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, राज्य सरकारने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेले ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ हे या कायद्याची धार बोथट करणारे आणि भ्रष्टाचाराला ढाल देणारे आहेत. प्रशासनातील ही हुकूमशाही मोडून काढण्यासाठी आणि माहितीचा अधिकार वाचवण्यासाठी मी माझ्या प्राणाची आहुती देण्यासही मागे हटणार नाही,” असा थेट आणि निर्वाणीचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. या संदर्भात अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक सविस्तर आणि कडक पत्र पाठवले असून, १२ जूनच्या बेकायदेशीर दुरुस्त्या त्वरित रद्द न केल्यास ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. माहिती देणे हा नियम, नाकारणे हा अपवाद असायला हवा अण्णा हजारे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, १९९८ पासून त्यांनी माहितीच्या अधिकारासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले आणि अनेकदा ऐतिहासिक उपोषणे केली. मात्र, २० वर्षांनंतर सरकारने केलेल्या नवीन दुरुस्त्या या कायद्याचा मूळ आत्माच नष्ट करणाऱ्या आहेत. जनतेला विश्वासात न घेता हे नियम तयार करण्यात आले असून, यामुळे ‘माहिती देणे अपवाद आणि माहिती नाकारणे हाच नियम’ अशी उलटी परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे. अण्णा हजारे यांनी पत्रात आक्षेप घेतलेले ‘९’ प्रमुख मुद्दे महाराष्ट्राचा आदर्श पायदळी तुडवू नका “२००२ मध्ये महाराष्ट्राने देशात सर्वप्रथम आदर्श माहिती अधिकार कायदा करून देशाला दिशा दाखवली होती. आज त्याच महाराष्ट्रात असे काळे कायदे लागू होत आहेत. याचे अनुकरण इतर राज्यांनी केल्यास देशातील पारदर्शकता संपुष्टात येईल,” अशी खंत अण्णांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून या जाचक तरतुदी मागे घ्याव्यात, अन्यथा ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धीमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलनाची ठिणगी पडेल, असे अण्णा हजारे यांनी पत्राच्या शेवटी ठणकावून सांगितले आहे.



Source link