महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज चौथा दिवस आहे. कालचा तिसरा दिवस विधानसभा आणि विधान परिषदेत चांगलाच वादळी ठरला. वीजदरवाढ, धर्मांतर, कायदा-सुव्यवस्था आणि विविध जनहिताच्या प्रश्नांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली, तर सत्ताधाऱ्यांनी आकडेवारीसह प्रत्युत्तर देत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. वीजदरांवर मुख्यमंत्र्यांची मोठी ग्वाही विरोधकांच्या वीजदरासंदर्भातील प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. पुढील दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील वीजदर गुजरातपेक्षाही कमी होतील आणि 2029-30 पर्यंत राज्य देशातील सर्वात कमी वीजदर असलेले राज्य बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, वीज वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ‘आरडीएसएस’ योजनेअंतर्गत 25 हजार कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली. आजच्या कामकाजाकडे सर्वांचे लक्ष अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशीही विविध प्रलंबित प्रश्नांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. शेतकरी कर्जमाफी, महागाई, बेरोजगारी, पाणीटंचाई आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता असून, काही महत्त्वाच्या विधेयकांवरही सभागृहात निर्णय अपेक्षित आहेत. त्यामुळे आजचा दिवसही राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि चर्चेचा ठरणार आहे. कालच्या विधानसभेतील प्रमुख घडामोडी आणि घोषणा.. ‘नो युवर डॉक्टर’ क्यूआर कोड आणि बोगस डॉक्टरांना १० वर्षांची जेल ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या बोगस डॉक्टरांवर (विशेषतः बंगाली डॉक्टर) कारवाई करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मोठी घोषणा केली. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत ‘नो युवर डॉक्टर’ (Know Your Doctor) ही क्यूआर कोड प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. हा कोड स्कॅन करून डॉक्टर अधिकृत आहे की नाही हे तपासता येईल. बोगस प्रॅक्टिस करणाऱ्यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास थेट १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. येथे वाचा सविस्तर बालविवाह रोखण्यासाठी विवाहपत्रिकेवर वधू-वराची ‘जन्मतारीख’ छापणार? राज्यात बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार एका नव्या नियमावर विचार करत आहे. त्यानुसार लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख छापणे अनिवार्य केले जाऊ शकते, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिली. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना तटकरे म्हणाल्या की, येत्या ५ वर्षांत राज्यातील बालविवाहांचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील धर्मांतर प्रकरणांसाठी ‘महिला आमदारांची विशेष समिती’ आमदार चित्रा वाघ आणि मनीषा कायंदे यांनी आयटी क्षेत्रातील (TCS, Wipro) आणि सोलापूर आयटीआयमधील हिंदू मुलींना ‘धर्म बदला, नाहीतर करिअर संपवू’ अशा दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने दखल घेत, प्रायव्हेट वर्कप्लेसेसमधील महिलांच्या सुरक्षेसाठी दोन्ही सभागृहांच्या (विधानसभा आणि विधान परिषद) महिला आमदारांची एक ‘विशेष संयुक्त समिती’ स्थापन करण्याची मोठी घोषणा केली.
Source link
पावसाळी अधिवेशनाचा चौथा दिवस:शेतकरी कर्जमाफी, कायदा-सुव्यवस्था आणि महत्त्वाच्या घोषणांवर आजही सभागृह तापण्याची शक्यता
