राज्यातील मच्छिमारांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यंदा पावसाळा उशिराने सुरू झाल्याने आणि समुद्री परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे आर्थिक फटका बसणाऱ्या मच्छिमारांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान नितेश राणे यांनी सांगितले की, पश्चिम मॉन्सूनचे आगमन उशिरा झाल्यामुळे केंद्र सरकारने पश्चिम किनारपट्टीवर 1 जून ते 31 जुलै या कालावधीत मासेमारी बंदी लागू केली आहे. मात्र, मासेमारीच्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच लहान माशांची शिकार होऊ नये, मत्स्यसंपदेचे संवर्धन व्हावे आणि समुद्री जीवांना प्रजननासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा, या उद्देशाने महाराष्ट्रातील मच्छीमार सहकारी संस्थांनी बंदी 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने मासेमारी बंदीचा कालावधी 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बंदीच्या काळात 50 हजारांच्या मदतीचा विचार मासेमारी बंदीचा कालावधी वाढल्यामुळे हजारो मच्छिमारांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार असल्याची जाणीव सरकारला असल्याचेही नितेश राणे यांनी सांगितले. त्यामुळे बंदीच्या काळात प्रत्येक मच्छिमाराला किमान 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने सरकार पावले उचलत असून त्याबाबतचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मंजूर होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मच्छिमारांच्या सुरक्षेसाठीही महत्त्वाचा निर्णय राणे यांनी सांगितले की, मासेमारी बंदीचा उद्देश केवळ मत्स्यसंपदेचे संवर्धन नाही, तर समुद्रातील खवळलेली परिस्थिती, जोरदार वारे, चक्रीवादळे आणि मुसळधार पावसामुळे मच्छिमारांच्या जीविताचे संरक्षण करणे हाही आहे. त्यामुळे हा निर्णय पर्यावरण आणि मच्छिमार या दोघांच्याही हिताचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा राज्य सरकारने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला असून त्यामुळे मच्छिमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे विविध अनुदान आणि सवलतींचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहितीही राणे यांनी सभागृहात दिली. याशिवाय मत्सबीज उत्पादन वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांनी आपल्या एकूण निधीपैकी किमान 5 टक्के निधी मत्स्य विकासासाठी खर्च करावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मत्स्य संपदा योजनेसाठी 12.40 कोटींची तरतूद मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत असल्याचे सांगताना नितेश राणे म्हणाले की, मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत 12.40 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी अनियमित पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या गोड्या पाण्यातील मत्स्य शेतकऱ्यांना 100 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली होती. तसेच मत्स्य व्यवसाय अधिक पारदर्शक आणि आधुनिक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणाली विकसित केली जात असून तलावांचे वाटप, मत्स्यपालन संस्थांची नोंदणी आणि इतर प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, आता 50 हजार रुपयांच्या मदतीच्या प्रस्तावाला अर्थ विभागाची मंजुरी कधी मिळते, याकडे राज्यभरातील मच्छिमारांचे लक्ष लागले आहे.
Source link
मासेमारी बंदी 15 ऑगस्टपर्यंत वाढली:मच्छिमारांना 50 हजारांच्या मदतीचा राज्य सरकारचा विचार, नितेश राणेंची विधानसभेत मोठी घोषणा
