अकोले तालुक्यातील गंभीर पाणीटंचाई आणि रखडलेल्या विकासकामांवरून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रविवारी प्रशासनाचे वाभाडे काढले. “इतके निष्क्रिय अधिकारी मी पहिल्यांदाच पाहत आहे. लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही, तरी प्रशासनाला फरक पडत नाही. अधिकारी सरकारसाठी काम करतात की ठेकेदारांसाठी?” अशा शब्दांत विखे पाटलांनी आपला संताप व्यक्त केला. येथील विठ्ठल लॉन्सवर आयोजित प्रशासकीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार डॉ. किरण लहामटे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे, भाजपचे शिवाजीराव धुमाळ, सुधाकर देशमुख, सिताराम भांगरे, नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे, मुख्याधिकारी धनश्री पवार यांच्यासह पदाधिकारी व जलसंपदा, नगरपंचायत व इतर विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून टंचाईबाबतची माहिती न मिळाल्याने अधिकारी सरकारसाठी नाही तर ठेकेदारांसाठी काम करत आहेत का?” असा सवाल करत विखे पाटलांनी आदिवासी भागातील योजनांची अंमलबजावणी वेळेत व दर्जेदार करण्याच्या सूचना दिल्या. तालुक्यात केवळ १० टक्के पाऊस झाल्याने टँकर सुरू आहेत. मात्र, टंचाईबाबत तहसीलदार डॉ. सिद्धार्थ मोरे आणि बीडीओ अमर माने यांना ठोस माहिती देता आली नाही. यावरून मंत्र्यांनी यंत्रणेला खडसावले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ३२ गावे, एकदरे व समशेरपूर प्रादेशिक योजनांचा आढावा घेताना विखे पाटील यांनी अपूर्ण कामांसाठी ठेकेदारांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले. तसेच, देवठाण पाणीपुरवठा योजना आणि लहीत खुर्द पाझर तलावाच्या निकृष्ट कामांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. माजी जि.प. सदस्य बाजीराव दराडे यांनी तालुक्यातील ७०० ते ८०० कोटींची रस्ते कामे दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा मुद्दा मांडला. यावर नवीन निधीऐवजी जुन्याच कामांना निधी देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. टंचाई काळात तलाठी आणि ग्रामसेवकांनी सकाळीच गावात हजर राहण्याचे आदेश. मवेशी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी विनयभंग प्रकरणाची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार. आदिवासी विकास विभागाची प्रलंबित ५०० कोटींची बिले आणि जलजीवन मिशनसाठी अधिवेशनानंतर स्वतंत्र बैठका घेणार. महायुतीच्या कार्यकर्त्यांची कामे झाली नाही तर खैर नाही या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी महायुती कार्यकर्त्यांच्या कामांना प्रथम प्राधान्य देण्याची तंबी दिली. विकासनिधीबाबत बोलताना मंत्री विखे यांनी तातडीने मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊनच निधी उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले. “महायुतीतील पदाधिकाऱ्यांची कामे झाली नाही तर अधिकाऱ्यांची खैर नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच जलजीवन आणि जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र बैठक लावून प्रत्येक कामाचा नियमित आढावा घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
Source link
आढावा बैठक:इतके निष्क्रिय अधिकारी प्रथमच पाहतोय, काम शासनासाठी करता की ठेकेदारांसाठी
