अहिल्यानगर शहरात व विशेषतः उपनगर भागात मोकळ्या खासगी जागांवर पत्र्याचे मोठे शेड उभारून व्यावसायिक दुकाने, हॉटेल, शोरुम थाटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात तब्बल दोन हजारांहून अधिक अशी पत्र्याची शेड असल्याचे व यापैकी बहुतांश बांधकामे ही महानगरपालिकेची कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता उभारण्यात आल्याचे समोर आले होते. महापालिकेचा मालमत्ता कर व बांधकाम परवानगी शुल्क, विकास शुल्क टाळण्यासाठी नियमांना हरताळ फसून अशी बांधकामे होत आहे. यातून महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असतानाही कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शहराच्या मुख्य रस्त्यांसह उपनगरांमध्येही मोकळे भूखंड पत्र्याने आच्छादून त्यामध्ये हॉटेल्स, गॅरेज, गोदामे आणि मोठी दुकाने सुरू केली जात आहेत. बांधकामासाठी कोणतीही परवानगी न घेता याची उभारणी केली जात आहे. आरसीसी पक्क्या बांधकामांच्या तुलनेत पत्र्याचे शेड उभारणे कमी खर्चाचे व सोयीचे वाटत असल्याने जागा मालक आणि व्यावसायिक याकडे वळत आहेत. तसेच, परवानगी न घेतल्याने महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागात याची नोंद होत नाही व अशा बांधकामांना मालमत्ता कर आकारला जात नाही. बहुतांशी शेडमध्ये व्यवसाय सुरू असल्याने यातून महापालिकेचे व्यावसायिक मालमत्ता कराचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. युडीसीपीआर आणि महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक कायद्यानुसार, व्यावसायिक पत्र्याच्या शेडसाठी अग्निशमन दलाचा ‘ना हरकत दाखला’ घेणे व आग प्रतिबंधक व्यवस्था असणे अनिवार्य आहे. मात्र, नगर शहरात उभारण्यात आलेल्या शेडच्या बाबतीत अग्निसुरक्षा नियमांची पायमल्ली होत आहे. यापूर्वी तपोवन रस्ता, बालिकाश्रम रस्ता व गुलमोहर रस्त्यावर अशा पत्र्याच्या शेडमध्ये आगीच्या घटना घडलेल्या आहेत. तरीही अग्निसुरक्षेबाबत मनपाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. कारवाईअभावी या अनधिकृत व्यावसायिकांचे फावले असून शहराचे बकालपणही वाढत आहे. बांधकाम परवानगी नसताना, आग प्रतिबंधक व्यवस्था नसतानाही अशा बेकायदेशीर पत्रा शेडला महावितरणकडून वीज जोड दिला जातो. बहुतांशी ठिकाणी विनापरवाना पत्र्याचे शेड उभारताच सर्वात आधी वीज कनेक्शन घेतले जाते. परिणामी, मनपाला अशा ठिकाणी वापर सुरू होण्यापूर्वीची तातडीची कारवाई करता येत नाही. वीज कनेक्शन तोडेपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागते व दरम्यानच्या काळात मनपाच्या नोटीसांवर न्यायालयात दाद मागितली जाते व नोटीसला स्थगिती मिळाल्यास न्यायालयात निर्णय होईपर्यंत कारवाई टळते. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ४३ आणि ४४ नुसार तसेच युडीसीपीआर नियमावलीनुसार, जागा स्वतःची असली तरी तेथे व्यावसायिक वापरासाठी शेड उभारण्यासाठी मनपा नगररचना विभागाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक आहे. परवानगीविना उभारलेले शेड हे अनधिकृत ठरते आणि त्यावर कारवाई करण्याचे, अशा शेड जमीनदोस्त करण्याचे अधिकार महापालिका प्रशासनाला आहेत.
Source link
कर टाळण्यासाठी खासगी जागेमध्ये अनधिकृत पत्राशेड बांधून व्यवसाय:2 हजारांवर विनापरवाना पत्रा शेड, मनपाकडून फक्त सर्वेक्षण, कारवाई नाही
