“राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील दोन अत्यंत जाचक अटी हटवण्यास सरकारला भाग पाडले, हा शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा विजय आहे. मात्र, केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तातडीने झाली पाहिजे,” अशी आक्रमक भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी मांडली आहे. कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी आणि पेरणीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना तात्काळ नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. …तर ३५ लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले असते! सरकारने आणलेल्या सुरुवातीच्या कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींवर बोट ठेवताना रोहित पवार म्हणाले, “शासनाने सुरुवातीला कर्जमाफीसाठी २०१९ सालाची अट घातली होती. या एका अटीमुळे राज्यातील तब्बल ७० टक्के म्हणजेच जवळपास ३५ लाख शेतकरी या योजनेतून बाद झाले असते आणि त्यांच्यावर मोठा अन्याय झाला असता. याशिवाय, जे शेतकरी नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करत होते, त्यांच्यासाठी २०१६-१७ सालाशी संबंधित जाचक अट लावण्यात आली होती. २०१७ चा कालावधी अद्याप पूर्णही झाला नसताना, या अटीमुळे नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणखी एक वर्ष वाट पाहावी लागली असती.” अतिरेकी संघर्षानंतर सरकार बॅकफूटवर या दोन्ही अन्यायकारक अटी रद्द व्हाव्यात यासाठी आम्ही एक मोठा आणि व्यापक संघर्ष उभा केला, अशी माहिती रोहित पवार यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही तीव्र आंदोलने केली, रस्त्यावर उतरलो आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना जाब विचारला. या सततच्या आंदोलनांमुळे आणि दबावामुळे सरकारला शेवटी जाणीव झाली की, आपली फसवणूक होत आहे हे आता जनतेला पूर्णपणे समजले आहे. या अटी मागे घेतल्या नाहीत, तर जनक्षोभाचा सामना करावा लागेल, याची भीती सरकारला वाटू लागली होती.” अधिवेशनातील तो ‘शेवटचा धक्का’ ठरला यशस्वी “विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान मी या संदर्भात एक महत्त्वाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. यामध्ये इतर अनेक आमदारांचेही मोठे सहकार्य आणि योगदान मिळाले. हा आमचा सरकारला दिलेला एक अंतिम आणि मोठा धक्का होता. अखेर, या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात या दोन्ही जाचक अटी पूर्णपणे काढून टाकण्याची मोठी घोषणा केली,” असे रोहित पवारांनी स्पष्ट केले. थेट खात्यात पैसे जमा करा; रोहित पवारांची मागणी घोषणा झाली असली तरी आता सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी असणार आहे, याकडे रोहित पवारांनी लक्ष वेधले आहे. पवारांनी सरकारच्या समोर प्रामुख्याने तीन मागण्या ठेवल्या आहेत: तात्काळ अंमलबजावणी: कर्जमाफीच्या निर्णयाची कागदोपत्री न राहता तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करावी. थेट बँक खात्यात निधी: कर्जमाफीची संपूर्ण रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी. नवीन पीककर्ज वाटप: सध्या राज्यातील अनेक भागांमध्ये समाधानकारक पाऊस होत आहे. शेतकरी पेरणीच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे त्यांना तातडीने निधी उपलब्ध करून देऊन बँकांकडून नवीन पीककर्ज मिळवून दिले पाहिजे, जेणेकरून शेतकरी वेळेत पेरणी करू शकतील. “शेतकऱ्यांच्या या न्याय्य मागण्यांवर सरकार काय पाऊल उचलते, यावर आमचे बारीक लक्ष असेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला. हेही वाचा.. संघर्षाचा पहिला मोठा विजय: कर्जमाफीच्या दोन जाचक अटी हटल्या, शेतकऱ्यांचा लढा सुरूच राहणार- रविकांत तुपकर कर्जमाफीच्या निकषांमधील दोन महत्त्वाच्या जाचक अटी हटवण्याचा निर्णय हा शेतकरी आंदोलनाचा पहिला मोठा विजय असल्याचा दावा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली असून, बैठक संपताच विधानसभेत त्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आल्याचे तुपकर यांनी सांगितले. सविस्तर वाचा..
Source link
कर्जमाफीची घोषणा झाली, आता अंमलबजावणी करा:रोहित पवारांचा सरकारला इशारा, शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने रक्कम जमा करण्याची मागणी
