कलम 155चा गैरवापर, फक्त निलंबन नव्हे, फौजदारी गुन्हे दाखल होणार:जमिनींच्या फेरफारप्रकरणी मोठ्या कारवाईचे चंद्रशेखर बावनकुळेंचे संकेत

महसूल विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम 155 चा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. या प्रकरणातील दोषींवर केवळ निलंबन नव्हे, तर फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागपुरात पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. बावनकुळे म्हणाले की, महसूल कायद्यातील कलम 155 हे शुद्धलेखन किंवा नावातील दुरुस्तीसाठी आहे. मात्र, काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या तरतुदीचा गैरवापर करून अनेक शेतकऱ्यांच्या मालमत्तांची चुकीच्या पद्धतीने बिल्डरांच्या नावावर फेरफार केल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालात अत्यंत गंभीर बाबी उघड झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून आता त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे कोकणातील कलम 70(ब) आणि काही ठिकाणी कलम 85 चा देखील गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले. ही प्राथमिक कारवाई असून भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी आणखी कठोर पावले उचलली जातील, असे बावनकुळे म्हणाले. विरोधकांकडूनही महसूल विभागाच्या निर्णयांचे कौतुक महसूल विभागाच्या निर्णयांचे विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही कौतुक केल्याचा उल्लेख करत बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचविण्यासाठी लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त 22, 25 आणि 26 जुलै रोजी राज्यभर सेवा अभियान राबविण्यात येणार असून, सुमारे 10 लाख कुटुंबांपर्यंत विविध शासकीय सेवा पोहोचविण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षाच्या मतदारसंघांमध्येही कोणताही भेदभाव न करता विकासकामे आणि सेवा पोहोचवल्या जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. 50 वर्षांनंतर महसूल विभागाच्या आकृतिबंधाला मंजुरी महसूल विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी 50 वर्षांनंतर विभागाच्या आकृतिबंधाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. नायब तहसीलदारांपासून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि नियुक्त्यांशी संबंधित प्रश्न यामुळे मार्गी लागणार असून, चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण आणि प्रोत्साहन दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कर्जमाफीच्या निर्णयाचे समर्थन शेतकरी कर्जमाफीतील 50 हजार रुपयांच्या अटी हटविण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाचे समर्थन करत बावनकुळे म्हणाले की, आता दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या निर्णयाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही स्वागत केल्याचे त्यांनी नमूद केले. बनावट सोयाबीन बियाणे विक्रीप्रकरणी कठोर कारवाईचा इशारा विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत बनावट सोयाबीन बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी आल्याचे सांगत बावनकुळे म्हणाले की, संबंधित कृषी केंद्रे, पुरवठादार आणि एजन्सींविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात येतील. फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कर्जावरील टीकेला उत्तर राज्याच्या वाढत्या कर्जाबाबत कॅगच्या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे म्हणाले की, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक ही महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे. समृद्धी महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग आणि इतर विकास प्रकल्पांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल आणि भविष्यात उत्पन्नाचे स्रोत वाढल्याने महसुली तूट भरून निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.



Source link