![]()
विभागीय लोकशाही दिनात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करून अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विभागीय अप्पर आयुक्त संजय जाधव यांनी दिले आहेत. संबंधित अर्जदारांना केलेल्या कार्यवाहीबाबत अवगत करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक विभागाने त्यांच्याकडील प्रलंबित प्रकरणांच्या संदर्भात प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून वस्तुनिष्ठ चौकशी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश अप्पर आयुक्तांनी दिले. सोमवारी आयुक्तालयाच्या सभागृहात त्यांनी नागरिकांच्या तक्रारींचा आढावा घेतला. लोकशाही दिनासाठी नव्याने उपस्थित झालेल्या नागरिकांच्या कैफियतीही त्यांनी ऐकून घेतल्या. त्यानंतर पाचही जिल्ह्यांतून उपस्थित झालेल्या विभागप्रमुखांना वरील सूचना दिल्या. प्राप्त तक्रारींची पडताळणी करून प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याचे निर्देशही जाधव यांनी दिले. ही प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागांनी स्थळ पाहणी करून मुद्देनिहाय चौकशी, पडताळणी करावी. त्यानंतर सुस्पष्ट अंतिम अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यावेळी उपायुक्त संतोष कवडे यांच्यासह महसूल, पोलीस, महापालिका, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच, पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. अमरावती विभागातून दाखल एकूण १५ प्रकरणांवर चर्चा करून सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मागील लोकशाही दिनातील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनात येऊ नयेत, असेही सूचित करण्यात आले. न्यायप्रविष्ट किंवा अर्धन्यायिक प्रकरणांसंदर्भात तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. लोकशाही दिनासाठी दाखल होणाऱ्या तक्रार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी स्थळ पाहणी, मुद्देनिहाय चौकशी आणि पडताळणी करून सुस्पष्ट अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पुन्हा एकदा देण्यात आले. यावेळी महिला व बालविकास विभागाद्वारे माहिती देण्यात आली की, विभागीय लोकशाही दिन हा विभागीय महिला लोकशाही दिन असूनही त्या अनुषंगाने एकही प्रकरण दाखल झाले नाही. या माहितीवर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
Source link
स्थळपाहणी करून अहवाल सादर करा:विभागीय आयुक्तांचे निर्देश, लोकशाही दिनात प्रलंबित प्रकरणांवर तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश