वर्धा तालुक्यातील रोठा येथे १२ वर्षीय चिमुरडीवर झालेल्या अत्यंत संतापजनक अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या खटल्याची सुनावणी तातडीने जलदगती न्यायालयात घेण्याचे महत्त्वाचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसेच पीडित कुटुंबाला लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून सुप्रसिद्ध सरकारी वकील अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सोमवारी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची गांभीर्यपूर्वक माहिती दिली व एक सविस्तर निवेदन सादर केले. पीडित कुटुंबाला त्वरित न्याय मिळण्यासाठी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवणे आणि खमके सरकारी वकील देणे किती गरजेचे आहे, हे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना आवश्यक ती सर्व कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश जारी केले. मुख्य आरोपीला बेड्या; ‘SIT’ मार्फत तपास सुरू ही धक्कादायक घटना उघडकीस आल्यानंतर पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी वर्ध्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल यांच्याशी थेट संपर्क साधला होता. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करून तात्काळ अटक करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार पोलिसांनी वेगाने चक्रे फिरवत मुख्य आरोपी राहुल मडावी (रा. रोठा) याला बेड्या ठोकल्या आहेत. या प्रकरणाचा तपास अधिक प्रभावी, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा यासाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करून चौकशी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दोषारोपपत्र लवकर दाखल होणार; वर्ध्यात संतापाची लाट रोठा येथील या अमानुष घटनेमुळे संपूर्ण वर्धा जिल्ह्यात नागरिकांमधून तीव्र संतापाची लाट उसळली असून नराधम आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे. आता मुख्यमंत्र्यांच्या थेट निर्देशानंतर आणि ॲड. अजय मिसर यांच्यासारख्या अनुभवी वकिलांची नियुक्ती झाल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पोलीस प्रशासन, विधी यंत्रणा आणि न्याय व्यवस्थेच्या समन्वयातून लवकरात लवकर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करून हा खटला जलद निकाली काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.
Source link
वर्धा चिमुरडी अत्याचार प्रकरण:खटला जलदगती न्यायालयात चालणार; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश
