Headlines

राहुल गांधींनी पळपुटेपणा सोडून संसदेत चर्चेला यावं:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आव्हान, म्हणाले- विद्यार्थ्यांचे खरे कैवारी असाल तर राजकारण करू नका




नीट पेपर लीक प्रकरणावरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांवर जोरदार टीका केली. विरोधकांनी रस्त्यावर आंदोलन करण्याऐवजी संसदेत येऊन चर्चा करावी, असे खुले आव्हान देत त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या नावावर राजकारण करू नये, असेही म्हटले. फडणवीस म्हणाले, “राहुल गांधी यांच्यात खरोखर हिंमत असेल, लोकशाही आणि संविधानावर विश्वास असेल तर त्यांनी संसदेत चर्चा करावी. चर्चेची सर्वात महत्त्वाची जागा संसद आहे. मग चर्चेपासून पळ का काढता? कारण तुमची पोलखोल होईल, याची तुम्हाला भीती वाटते.” त्यांनी पुढे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या सरकारांचा उल्लेख करत, “कर्नाटक, तेलंगणा आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या सत्ताकाळात आठ वेळा पेपर लीक झाले. पंजाबमध्येही आम आदमी पक्षाच्या सरकारमध्ये पेपर लीकची प्रकरणे घडली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करणे बंद करा,” असा आरोप केला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, विरोधकांकडे काही प्रश्न किंवा सूचना असतील तर त्या संसदेत मांडाव्यात. “सरकारला योग्य निर्णय घेण्यासाठी मजबूर करा. मात्र विद्यार्थ्यांचा वापर करून केवळ राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नका. विद्यार्थ्यांशी तुम्हाला काहीही देणेघेणे नाही, फक्त राजकारण करायचे आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली. फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करत सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणात कठोर कारवाई सुरू केली आहे. पेपर लीक करणाऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच नीटची फेरपरीक्षा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पार पडली असून त्यामुळे पुढील परीक्षांचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. ते म्हणाले, “पंतप्रधानांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. काँग्रेसच्या काळात शिक्षणासाठी केवळ 8 हजार कोटी रुपयांचे बजेट होते. आज ते वाढून 1 लाख 39 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. एम्स, आयआयटीसारख्या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांमध्ये संधींची दारे खुली झाली आहेत. हे मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे शक्य झाले आहे.” शेवटी फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा विरोधकांना आव्हान देत म्हटले, “राहुल गांधींसह सर्व विरोधी पक्षांनी पळपुटेपणा सोडावा आणि संसदेत चर्चेला यावे. विद्यार्थ्यांचे खरे कैवारी असाल तर हिंमत दाखवा. लोकशाहीत चर्चा रस्त्यावर होत नाही, ती संसदेत होते. विद्यार्थीहिताचे निर्णय आंदोलनातून नव्हे तर चर्चेतूनच होऊ शकतात. मोदी सरकार विद्यार्थीहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे.”



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *