रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय राष्ट्रीय जातीय जनगणनेतील अचूक आकडेवारीनंतरच घेण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी सोमवारी, २७ जुलै रोजी पुण्यात महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पक्षाच्या मते, घाईघाईने घेतलेला निर्णय समाजात अंतर्गत फूट पाडू शकतो आणि अनेक समाजघटकांवर अन्याय करू शकतो. हा महामोर्चा सकाळी ११ वाजता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील पुतळ्यापासून सुरू होईल. पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, पुण्याचे उपमहापौर परशुराम वाडेकर आणि प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी पक्षाचे सरचिटणीस महिपाल वाघमारे, शाम सदाफुले, मोहन जगताप, निलेश रोकडे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. संजय सोनवणे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींमधील ५९ समाजघटकांमध्ये सामाजिक ऐक्य टिकवून ठेवणे ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची (आठवले) ठाम भूमिका आहे. उपवर्गीकरणामुळे कोणत्याही समाजघटकात मतभेद किंवा दुरावा निर्माण होऊ नये, यासाठी ही प्रक्रिया राष्ट्रीय जातीय जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच राबवावी. जनगणनेतील अचूक आकडेवारीच्या आधारेच न्याय्य निर्णय घेणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले. उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी नमूद केले की, अनुसूचित जातीतील विविध समाजघटकांनी सामाजिक न्याय, समान हक्क आणि आरक्षणासाठी अनेक दशकांपासून एकत्रितपणे संघर्ष केला आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घाईघाईने न घेता वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जातीची अचूक लोकसंख्या जनगणनेतून समोर आल्यानंतरच उपवर्गीकरणाबाबत धोरण निश्चित केल्यास सर्व समाजघटकांना न्याय मिळू शकेल. राज्यातील उर्वरित ५८ अनुसूचित जातींनाही शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी मिळाव्यात, ही पक्षाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच २०२७ च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षणाच्या रचनेचाही पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली. प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव म्हणाले की, अनुसूचित जातींमध्ये एकूण ५९ जातींचा समावेश असून उपवर्गीकरणाच्या विषयावर समाजात तणावाचे वातावरण निर्माण होत आहे. या प्रक्रियेमुळे समाजात अंतर्गत गटबाजी आणि फूट पडण्याची शक्यता असल्याने पक्षाचा प्राथमिक स्तरावर त्यास विरोध आहे. मात्र, भविष्यात उपवर्गीकरण अपरिहार्य ठरल्यास ते सरसकट न करता राष्ट्रीय जातीय जनगणनेतील अधिकृत लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारेच करण्यात यावे. जनगणनेचे अंतिम अहवाल येण्यापूर्वी कोणताही निर्णय घेतल्यास अनेक वंचित समाजघटकांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारने जनगणनेनंतरच ही प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
Source link
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासाठी रिपब्लिकनचा महामोर्चा:जातीय जनगणनेनंतरच उपवर्गीकरण करावे, अन्यथा समाजात फूट पडेल अशी भूमिका
