राज्य सरकारच्या तिजोरीची सुरक्षा आणि आर्थिक व्यवहार सध्या वाऱ्यावर आहेत. कार्यालयांच्या संगणकातील ‘पायरेटेड सॉफ्टवेअर’मधून कोट्यवधींचे व्यवहार सुरू आहेत. भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अर्थात कॅग-२०२६ च्या अहवालातून ही बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे या संगणकांवर अनधिकृत सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करणे अन् पेन ड्राइव्हच्या वापरावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळेच सायबर चोरांना मोकळे रान मिळते. सरकारी तिजोरीलाही सायबर हल्ल्याचा धोका असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सुरक्षा अद्ययावतीची शिफारस यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र ई-गव्हर्नन्स धोरण-२०११ नुसार या प्रणालीत तात्काळ तांत्रिक सुरक्षा नियम लागू करावेत. आर्थिक व्यवहारांच्या अखंडतेसाठी डिजिटल नियंत्रण तर सुनिश्चित करावेच, शिवाय सुरक्षा यंत्रणेचे तातडीने अद्ययावतीकरण करावे, अशी कडक शिफारसही कॅगने केली आहे. ‘कॅग’ने प्रमुख दोन त्रुटींवर ठेवले बोट 1. डेटा सुरक्षित नसल्याने सायबर चोरट्यांचे फावते शासनाचा खर्च, जमा रकमांची नोंदी, वेतन आणि निवृत्तिवेतनाचे दावे हाताळणाऱ्या मुख्य डिजिटल प्रणालीत मूळ सुरक्षा नियमांकडेच दुर्लक्ष झाले आहे. अधिकृत करार होऊनही कामगिरीवर लक्ष ठेवणारी साधनं आणि डेटा सुरक्षित ठेवणारी मुख्य सुरक्षा प्रणाली विकसित करण्यात आली नाही. यामुळे संपूर्ण मुख्य माहिती साठ्यात कधीही अनधिकृत प्रवेश करू शकते. यामुळे सायबर धोके निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. 2. सुरक्षेचे नियंत्रण नाही टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन व माहिती गुप्त कोडमध्ये सुरक्षित ठेवण्याची सोय नाही. पासवर्डचे नियम सैल आहेत. अनेकदा चुकीचे लॉगिन झाल्यानंतर खाते आपोआप बंद होण्याची यंत्रणा नाही. लॉगिन आयडी तपासणींमध्ये ७२ प्रकरणांत एकाच नावाचे डबल युजर दिसले. त्यामुळे गैरव्यवहारास जबाबदार व्यक्ती शोधणे कठीण होऊन जाईल. इंटिग्रेटेड फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टिमसाठी (आयएमएफएस) परवान्यांचे सॉफ्टवेअर हवे असे ‘कॅग’न निर्देश दिलेले आहेत. एक्स्पर्ट व्ह्यू: डेटा चोरी टाळण्यासाठी परवान्याचे सॉफ्टवेअर वापरा- तन्मय दीक्षित, सायबर एक्स्पर्ट सायबर चोरटे डेटामध्ये छेडछाड करू शकतात. स्पायवेअरद्वारे संगणकाचा रिमोट ॲक्सेस तर रॅनसमवेअरद्वारे डेटा लॉक करून अनलॉकसाठी खंडणी मागू शकतात. आयटी ॲक्टचे-कलम ६६ (फ) नुसार हा देशविघातक गुन्हा आहे. हे टाळण्यासाठी लायसन्स सॉफ्टवेअर वापरणे अत्यंत गरजेचे आहे.
Source link
पायरेटेड सॉफ्टवेअरद्वारे महाराष्ट्र सरकारचे कोट्यवधींचे व्यवहार:‘कॅग’च्या अहवालातून खुलासा, राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सायबर हल्ला होण्याचा धोका
