धनुष्यबाण कुणाचा?:शिवसेना नाव आणि चिन्हाच्या वादावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह कोणाचे, या गेल्या तीन वर्षांपासून गाजत असलेल्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. सकाळी 11 नंतर सुनावणीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. आजच्या सुनावणीत न्यायालय पुढील सुनावणीचा आराखडा ठरवते की युक्तिवादाला सुरुवात करते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. काय आहे संपूर्ण वाद? जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील 40 आमदारांसह बंड पुकारल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर शिंदे गटाने भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. या फुटीनंतर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह कोणाला मिळणार, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला. फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिले. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. आयोगाचा निर्णय चुकीचा असून ‘धनुष्यबाण’ हे शिवसेनेच्या मूळ ओळखीचे प्रतीक असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. सुप्रीम कोर्टात आतापर्यंत काय घडले? 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र अंतिम निर्णय होईपर्यंत शिंदे गटाला ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह वापरण्याची परवानगी कायम ठेवली. यानंतर 7 मे 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यावेळी न्यायालयाने स्थानिक निवडणुकांमध्ये चिन्हाचा प्रभाव तुलनेने मर्यादित असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. दरम्यान, जानेवारी 2024 मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्या प्रकरणाची सुनावणी स्वतंत्रपणे सुरू आहे. ठाकरे गटाची नेमकी मागणी काय? ठाकरे गटाचा दावा आहे की, निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असून पक्षाची मूळ ओळख आणि वारसा यांचा योग्य विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चिन्ह प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत, अंतिम निकाल लागेपर्यंत शिंदे गटाने ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा वापर तात्पुरता असल्याचे स्पष्ट करावे, अशी मागणीही ठाकरे गटाने केली आहे. आजच्या सुनावणीत काय होऊ शकते? आजच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालय पुढील सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित करू शकते किंवा प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत आवश्यक निर्देश देऊ शकते. मात्र आजच अंतिम निकाल लागेल, असे निश्चित नाही. शिवसेना वादाची टाइमलाइन जून 2022: एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांनी बंड पुकारले; महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. फेब्रुवारी 2023: निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह शिंदे गटाला दिले; ठाकरे गटाला ‘मशाल’ चिन्ह मिळाले. 23 फेब्रुवारी 2023: ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती नाकारली. जानेवारी 2024: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. 7 मे 2025: सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीची मागणी फेटाळली. 30 जुलै 2026: पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा महत्त्वाची सुनावणी. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, आजच्या सुनावणीकडे राज्यासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… महाराष्ट्रात डायरेक्ट डिग्रीच विकत मिळते!:पुणे विद्यापीठातील बोगस पदवी प्रकरणावरून रोहित पवारांचा शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात चक्क ७० हजार रुपये घेऊन बोगस डिग्री आणि गुणपत्रक विकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी विद्यापीठाने एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करून पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी विद्यापीठाची अधिकृत ‘प्रेस नोट’ सोशल मीडियावर शेअर करत, “महाराष्ट्रात डायरेक्ट डिग्रीच विकत मिळते,” असा घणाघाती आरोप करत राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. वाचा संपूर्ण बातमी



Source link