गाडीचा विमा नसेल तर पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही:सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश- नवीन गाड्यांचा विमा 4 वर्षांसाठी आणि बाईकसाठी 6 वर्षांचा असावा

ज्या गाडीचा थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स नाही, तिला पेट्रोल-डिझेल देऊ नये. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला हा पायलट प्रोजेक्ट तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत, विमा नसल्यास पेट्रोल पंपांवर गाड्यांना इंधन देण्यास नकार दिला जाईल. सुप्रीम कोर्टाने यासोबतच नवीन गाड्यांसाठी अनिवार्य थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सची मुदतही वाढवली आहे. चला, प्रश्न-उत्तरांच्या स्वरूपात समजून घेऊया की न्यायालयाचा निर्देश काय आहे, तो कसा लागू होईल आणि त्याचा सामान्य जनतेवर काय परिणाम होईल. प्र1. सुप्रीम कोर्टाने पेट्रोल-डिझेल आणि गाड्यांच्या इन्शुरन्सबाबत काय निर्देश दिले? उत्तर: न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत, पेट्रोल पंपांना गाड्यांच्या वैध थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सशी जोडले जाईल. जर एखाद्या वाहनाचा विमा वैध आढळला नाही, तर पेट्रोल पंपावर त्याला पेट्रोल किंवा डिझेल देण्यास नकार दिला जाईल. जोपर्यंत वाहन मालक विमा काढत नाही, तोपर्यंत वाहनाला इंधन मिळणार नाही. Q2. सर्वोच्च न्यायालयाने इतके कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय का घेतला? उत्तर: न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांपैकी सुमारे 56% वाहनांचा कोणताही विमा नाही. अर्थविषयक स्थायी समिती (2024-25) च्या अहवालानुसार, जेव्हा या वाहनांमुळे रस्ते अपघात होतात, तेव्हा पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य आणि वेळेवर नुकसानभरपाई मिळत नाही. Q3. पेट्रोल पंपांवर विम्याची तपासणी कशी केली जाईल? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पायलट प्रोजेक्टवर विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय एकत्र काम करतील. पेट्रोल पंपांवर आणि मुख्य रस्त्यांवर स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळखणारे कॅमेरे (ANPR) बसवले जातील. हे कॅमेरे वाहनाच्या नंबर प्लेटला इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरो (IIB) आणि केंद्र सरकारच्या वाहन (VAHAN) पोर्टलवरील डेटाशी आपोआप जोडून विम्याची स्थिती तपासतील. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या व्यवस्थेला सहमती दर्शवली आहे. प्र4. नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सच्या नियमांमध्ये काय बदल होईल? उत्तर: न्यायालयाने नवीन वाहनांच्या नोंदणीच्या वेळी खरेदी केल्या जाणाऱ्या अनिवार्य थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सची आवश्यक मुदत 1 वर्षाने वाढवली आहे… 2018 मध्ये कारसाठी 3 वर्षे आणि बाईकसाठी 5 वर्षांचा नियम लागू करण्यात आला होता, परंतु 8 वर्षे उलटूनही कोट्यवधी गाड्या विम्याशिवाय धावत आहेत. म्हणूनच ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. प्र5. रस्त्यावर तपासणी करताना पोलिसांना विमा आहे की नाही हे कसे कळेल? उत्तर: सध्या राज्यांच्या पोलिसांकडे घटनास्थळी त्वरित विमा तपासण्यासाठी कोणतीही एकसमान प्रणाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की राज्य पोलिसांना हँडहेल्ड उपकरणे किंवा मोबाईल ॲप्स दिले जावेत. ही उपकरणे VAHAN पोर्टल आणि इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरो (IIB) च्या डेटाबेसशी थेट जोडलेली असतील. यामुळे पोलीस तात्काळ वाहनांचा रिअल-टाइम विमा स्टेटस तपासू शकतील आणि चलन (E-challan) जारी करू शकतील. प्र6. टोल प्लाझावरील लांब रांगा आणि थांबण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी काय निर्देश आहेत? उत्तर: राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात आणि टोल प्लाझावरील लांब रांगा लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले आहेत की निवडक कॉरिडॉरवर एक पायलट प्रकल्प सुरू केला जावा. या अंतर्गत, टोल प्लाझावर वाहने थांबवण्याची प्रक्रिया रद्द करून ती ऑटोमॅटिक डिटेक्शन सिस्टम (ANPR सिस्टम) ने बदलली जाईल, जेणेकरून वाहने न थांबता पुढे जाऊ शकतील. प्र7. विमा नसलेल्या वाहनांमुळे सामान्य लोकांना आणि रस्ते अपघातग्रस्तांना काय नुकसान होत होते? उत्तर: मोटर वाहन कायदा (MVA) च्या कलम 146 नुसार थर्ड-पार्टी विमा आवश्यक आहे. याचा मुख्य उद्देश रस्ते अपघातातील पीडितांना त्वरित आर्थिक भरपाई मिळवून देणे हा आहे. जेव्हा वाहनाचा विमा नसतो, तेव्हा पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयाचे हेलपाटे घालावे लागतात. विशेषतः अशा कुटुंबांसाठी परिस्थिती गंभीर होते, जिथे अपघातात कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो किंवा तो कायमस्वरूपी दिव्यांग होतो. प्र8. वाहन मालकांना विम्यासाठी अतिरिक्त पर्याय किंवा कस्टमायझेशनची सुविधा मिळेल का? उत्तर: होय, सर्वोच्च न्यायालयाने IRDA ला निर्देश दिले आहेत की त्यांनी खाजगी वाहन मालकांना विविध पॉलिसी पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत. यात बेस थर्ड-पार्टी कव्हरसोबतच पर्सनल ॲक्सिडेंट कव्हर, ॲड-ऑन आणि ओन-डॅमेज कव्हर निवडण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असावेत, जेणेकरून लोक त्यांच्या गरजेनुसार विमा निवडू शकतील. प्र8. थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स म्हणजे काय? जेव्हा तुमच्या वाहनामुळे दुसऱ्या व्यक्तीला (तिसऱ्या पक्षाला), त्याच्या वाहनाला किंवा त्याच्या मालमत्तेला नुकसान पोहोचते, तेव्हा विमा कंपनी त्या नुकसानीची भरपाई करते. मोटर वाहन कायद्याच्या कलम 146 नुसार, भारतात प्रत्येक वाहनाचा थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स असणे कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे. यात तुमच्या स्वतःच्या वाहनाच्या नुकसानीचा कव्हर समाविष्ट नसतो.



Source link