पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका पोस्टला ब्लॉक करण्याच्या प्रकरणात संसदीय समितीने मेटाचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांना 3 दिवसांच्या आत बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितले आहे. जर त्यांनी ठरलेल्या वेळेत माफी मागितली नाही, तर मेटाला मिळणारे संरक्षण आणि कायदेशीर सूट परत घेतली जाऊ शकते. याच प्रकरणात माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि मेटाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये दोन दिवसांची बैठकही होत आहे. सरकारने मेटाच्या ग्लोबल टीमला दिल्लीत बोलावले होते. आज 5 ऑगस्ट रोजी या बैठकीचा पहिला दिवस आहे. हा संपूर्ण वाद सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी हा प्रश्नोत्तर (QA) अहवाल वाचा प्रश्न 1. संसदीय समितीने मार्क झुकरबर्ग आणि मेटाबाबत काय निर्देश दिले आहेत? उत्तर: मेटाचे प्रतिनिधी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) संबंधित संसदीय स्थायी समितीसमोर हजर झाले होते. समितीच्या सदस्यांनी मेटाला प्लॅटफॉर्मवरील अल्गोरिदममधील पक्षपात आणि सामग्री नियंत्रणाच्या (कंटेंट मॉडरेशन) प्रक्रियेबद्दल प्रश्न विचारले. खासदारांचा आरोप होता की, प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि आक्षेपार्ह सामग्री सहज उपलब्ध असते, तर योग्य सामग्री काढून टाकली जाते. समितीने मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांना या संपूर्ण घटनेबद्दल 3 दिवसांच्या आत बिनशर्त माफी मागण्याची मागणी केली आहे. समितीने इशारा दिला आहे की, जर त्यांनी निश्चित वेळेत माफी मागितली नाही, तर आयटी कायद्याच्या (IT Act) कलम 79(3) अंतर्गत मेटाला मिळणारे संरक्षण आणि कायदेशीर सूट काढून घेतली जाऊ शकते. त्यानंतर कंपनीवर ‘प्रकाशक’ (पब्लिशर) म्हणून कारवाई केली जाईल. प्रश्न 2. आयटी मंत्रालयाने मेटाच्या अधिकाऱ्यांना का बोलावले आहे? उत्तर: माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, बैठकीत मंत्रालय मेटा भारतीय कायद्यांचे किती पालन करत आहे याची तपासणी करेल. व्हीआयपी खात्यांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेले त्याचे ‘सेफगार्ड्स’ का अयशस्वी झाले. याशिवाय, व्हॉट्सॲपच्या युझरनेम धोरणाबद्दल आणि इंस्टाग्रामवर चाइल्ड सेक्शुअल ॲब्यूज मटेरियल (CSAM) च्या उपस्थितीबद्दलही प्रश्न विचारले जातील. प्रश्न 3. या वादाचे मुख्य कारण काय आहे? पंतप्रधान मोदींच्या पोस्टसोबत काय झाले होते? उत्तर: गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर देशातील तरुणांसाठी एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. यात त्यांनी पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. मेटाच्या सिस्टीमने ही पोस्ट अचानक काढून टाकली. काही वेळाने पोस्ट पूर्ववत करण्यात आली. मेटाने याला “तांत्रिक बिघाड” असल्याचे सांगत पोस्ट चुकून हटल्याचा दावा केला आणि माफी मागितली. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाच्या या स्पष्टीकरणाला पूर्णपणे “अपुरे आणि असमाधानकारक” ठरवले. प्रश्न 4. माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी या प्रकरणावर काय म्हटले? उत्तर: आयटी सचिव एस कृष्णन यांनी 4 ऑगस्ट रोजी सांगितले की, जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एक असल्याने मेटाकडे अशा तांत्रिक क्षमता असाव्यात की तिचे सुरक्षा मानक योग्यरित्या कार्य करतील. सरकारला ही स्पष्टता हवी आहे की मेटा भारतीय कायदे किती प्रमाणात समजते आणि त्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी तिच्याकडे कोणती ठोस प्रणाली आहे. प्रश्न 5. मेटाच्या अधिकाऱ्यांवर कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आहे का? उत्तर: होय, या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई देखील कडक झाली आहे. हैदराबाद सायबर क्राईम पोलिसांनी पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करून तयार केलेल्या मॉर्फ्ड आणि एआय-जनरेटेड पोस्टच्या प्रकरणात मेटा इंडियाचे प्रमुख अरुण श्रीनिवास आणि काही फेसबुक व इंस्टाग्राम खात्यांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल केली आहे. प्रश्न 6. या बैठकीत केवळ पंतप्रधान मोदींच्या पोस्टचाच मुद्दा असेल का? उत्तर: 5 आणि 6 ऑगस्टच्या बैठकीत केवळ पंतप्रधान मोदींच्या पोस्टचा मुद्दाच उपस्थित होणार नाही. मंत्रालय मेटाकडून व्हॉट्सॲपच्या नवीन युझरनेम धोरणाबद्दल आणि इंस्टाग्रामवर मुलांशी संबंधित लैंगिक शोषण (CSAM) असलेल्या सामग्रीच्या उपस्थितीबद्दल जारी केलेल्या जुन्या नोटिसांचा तपशील आणि उत्तर मागेल. प्रश्न 7. या कारवाईचा मेटा आणि भारतीय वापरकर्त्यांवर पुढे काय परिणाम होऊ शकतो? उत्तर: जर मेटा माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि संसदीय समितीला संतुष्ट करण्यात अयशस्वी ठरली, तर भारत सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी कंटेंट मॉडरेशन आणि एआय मॉर्फिंगशी संबंधित नियम अधिक कठोर करू शकते. यामुळे मोठ्या टेक कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित होईल आणि व्हीआयपी खात्यांसह सामान्य वापरकर्त्यांच्या डेटा आणि कंटेंट सुरक्षिततेला बळकटी मिळेल.
Source link
मार्क झुकरबर्गने 3 दिवसांत माफी मागावी अन्यथा कारवाई:IT मंत्रालयासोबत मेटाची 2 दिवसांची बैठक आजपासून; PM मोदींची पोस्ट ब्लॉक केली होती
