“शेतकऱ्यांच्या भीषण परिस्थितीची आणि गरिबीची चेष्टा करणे आता तरी बंद करा. विरोधक कोट्यवधींच्या बंगल्यात राहतात म्हणून त्यांना 5,000 रुपयांची किंमत कळत नाही, असा कांगावा सत्ताधारी करतात. मी या मिंधे सरकारला आणि राज्यकर्त्यांना थेट आव्हान देतो की, तुम्ह
.
विजयादशमीनिमित्त दादर येथील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानावर (शिवतीर्थ) आयोजित शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या भव्य दसरा मेळाव्यात ते बोलत होते. शिवतीर्थावर जमलेल्या अथांग जनसागरासमोर बोलताना आमदार कैलास पाटील यांनी 5,000 रुपयांची तुटपुंजी मदत, नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे थकलेले हप्ते, शेतीमालावरील जीएसटी (GST) आणि कर्जमाफीच्या नावाखाली राज्य सरकारने 56 लाख शेतकऱ्यांची केलेली फसवणूक यावर सज्जड पुराव्यांसह ताशेरे ओढले.
नमो शेतकरी योजनेचे थकीत 4,000 रुपये आधी द्या
राज्य सरकारच्या पोकळ मदतीचा पर्दाफाश करताना आमदार कैलास पाटील म्हणाले, “राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांना 5,000 रुपयांची मदत जाहीर केली; मात्र ही मदत नसून शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. शेतकऱ्यांचे हक्काचे असलेले ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’चे 2 हप्ते (प्रत्येकी 2,000 असे एकूण 4,000 रुपये) सरकारने गेल्या कित्येक महिन्यांपासून थकवून ठेवले आहेत.”
विश्वगुरूंच्या नावाचा आदर करा
“ज्या नेत्यांचा फोटो लावून तुम्ही मते मागता, ज्यांना ‘विश्वगुरू’ म्हणता, किमान त्यांच्या नावाने सुरू केलेल्या योजनेचे तरी भान ठेवा. हक्काचे 4,000 रुपये प्रलंबित ठेवून वरून 5,000 रुपयांचा अग्रिम दिल्याचे नाटक करून आपण शेतकऱ्यांना मोठे साहाय्य केले, अशी खोटी दवंडी पिटणे थांबवा. आधी हक्काचे 4,000 रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करा आणि मग बोला.”
उद्योगपतींना इनपुट टॅक्स क्रेडिट, मग शेतकऱ्यांना का नाही?
शहरातील नागरिकांमधील गैरसमज दूर करताना त्यांनी शेतीवरील करांचा हिशेब मांडला. “शहरातील बहुतांश नागरिकांना वाटते की शेती पूर्णपणे करमुक्त आहे आणि शेतकऱ्यांना कोणताही टॅक्स भरावा लागत नाही. मात्र, वास्तवात जन्मापासून ते मरेपर्यंत शेतकरी वापरत असलेल्या प्रत्येक वस्तूवर केंद्र आणि राज्य सरकार जीएसटी वसूल करते. खते, औषधे, अवजारे आणि बी-बियाणे या प्रत्येक घटकावर शेतकरी भरमसाठ कर भरतो.”
उद्योगपतींना सवलत, बळीराजा वंचित
“या देशातील बड्या उद्योगपतींना आणि व्यावसायिकांना त्यांनी उत्पादनासाठी वापरलेल्या कच्च्या मालावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळते. शेतकरीही एक उत्पादकच आहे; मग मोठ्या उद्योगपतींना जीएसटीचा परतावा मिळतो, तर बळीराजाला इनपुट टॅक्स क्रेडिट का नाकारले जाते? 2024 च्या निवडणुकीत जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते की, राज्य सरकार शेती उत्पादनांवरील स्टेट जीएसटी (SGST) शेतकऱ्यांना परत करेल; त्या आश्वासनाचे काय झाले? सरकार आता तोंड गप्प करून का बसले आहे?” असा थेट सवाल त्यांनी विचारला.
उद्धव ठाकरेंची कर्जमुक्ती एकाच यादीत संपली होती!
महायुती सरकारच्या अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेची पोलखोल करताना त्यांनी अधिकृत आकडेवारी मांडली. “सरकारने 56 लाख शेतकऱ्यांना जवळपास 35 ते 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याची मोठी घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात आजपर्यंत केवळ 3 याद्या जाहीर झाल्या असून, त्यात जेमतेम 15 लाख शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळाली आहे. उर्वरित 41 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कधी मिळणार? अजून किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पाहायच्या आहेत?”
केवायसी होऊनही पैसे जमा नाहीत
“ज्या 15 लाख शेतकऱ्यांची नावे आली आहेत, त्यांना 2 ते 3 महिने केवायसी करूनही प्रत्यक्षात खात्यात पैसे मिळालेले नाहीत. नुकताच आदित्य ठाकरे साहेबांचा मराठवाडा दौरा झाला असता, शेतकऱ्यांनी केवायसी केलेल्या पावत्या दाखवून आपले अश्रू मोकळे केले.”
उद्धव ठाकरेंच्या कामाची आठवण
“2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवली होती. त्यावेळी 27 किंवा 100 याद्यांचा घोळ घातला नव्हता; केवळ एकाच यादीत, सीएससी केंद्रावर फक्त एकदा अंगठा लावून थेट खात्यात पैसे जमा झाले होते. जानेवारीत सुरू झालेली कर्जमुक्ती मे महिन्यात पूर्ण करून जूनच्या पेरणीसाठी बँकांना थेट नवे पीककर्ज देण्याचे आदेश उद्धव साहेबांनी दिले होते. ती खरी कर्जमुक्ती होती, आजच्यासारखी फसवी घोषणा नव्हती.”
20 लाख कर्जदार शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेतून बाहेर फेकले
बँकांकडून शेतकऱ्यांची होत असलेली अडवणूक उघडी पाडताना पाटील म्हणाले, “2021 मध्ये महाराष्ट्रात 62 लाख कर्जदार शेतकरी होते. 2025च्या अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार, ही संख्या थेट 20 लाखांनी घटली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज उरली नाही म्हणून ही संख्या घटलेली नाही, तर बँकांनी शेतकऱ्यांना दारात उभे करणे बंद केले आहे.”
सिबिल आणि कूलिंग ऑफचा फास
“मुख्यमंत्री कॅमेऱ्यासमोर सांगतात की सिबिल (CIBIL) स्कोअरमुळे कोणाचेही पीककर्ज नाकारले जाणार नाही. मात्र, प्रत्यक्ष बँकेत गेल्यावर सिबिल खराब असल्याचे सांगून किंवा ओटीएस (OTS) व जामीनदार असल्याच्या कारणावरून ‘कूलिंग ऑफ पिरियड’च्या नावाखाली कर्ज नाकारले जाते. नाईलाजाने शेतकऱ्याला खाजगी सावकाराकडे जावे लागते. बँक तारण मागते; पण सावकार थेट शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीची रजिस्ट्री करून घेतो. बळीराजाला या दलदलीत ढकलण्याचे पाप हे सरकार करत आहे.” शिवतीर्थावरील या भाषणाने राज्यातील दुष्काळी वास्तव आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणले असून, मेळाव्यात उपस्थित लाखो शिवसैनिकांनी या मुद्द्यांना जोरदार दाद दिली.
—————————————————
हेही वाचा….
शिवतीर्थावर ठाकरे गटाचा दसरा मेळावा: राऊत, अंबादास दानवे दाखल; सुषमा अंधारे म्हणाल्या- बैलपोळ्याच्या दिवशी 48 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तरीही सरकार गप्प
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा पारंपरिक दसरा मेळावा आज दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर आयोजित करण्यात आला आहे. शिवतीर्थावर होणाऱ्या या मेळाव्यात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे काय बोलणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेत 2022 मध्ये फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र दसरा मेळावे होत आहेत. त्यामुळे शिवतीर्थावरील मेळावा हा केवळ परंपरेचा भाग नसून, शिवसेनेचा वारसा आणि पक्षाची राजकीय ताकद दाखवण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
