एसआयआर साठी काम करणारी लोकं भाजपचे कार्यकर्ते आहेत. भाजपकडून एक ॲप तयार करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये मतदार आपल्या विचाराचा आहे किंवा नाही हे पाहिले जाते. ती यादी घेऊन ही लोकं बीएलओकडे जातात आणि मग एसआयआरची प्रक्रिया पूर्ण करतात. यात भाजपचा मतदार असेल आणि त्यांचे कागदपत्रे नसतील तर ती पूर्ण केली जातात. जर विरोधी विचाराचा मतदार असेल तर त्याचे नाव काढून टाकले जात आहे, असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात जवळपास 2 कोटी 50 लाख मतदार कमी होऊ शकतात अशी भीती व्यक्त करताना रोहित पवार म्हणाले की, ज्यांचे मृत्यू झाले किंवा जे स्थलांतरित झाले त्यांची नावे रद्द झाली तर ठीक आहे, पण इतरांचे काय? हे केवळ आमच्या मतदारसंघात सुरू नसून भाजपच्या मित्रपक्षांच्या मतदारसंघातही असे बदल केले जात आहेत. 2029 मध्ये त्यांना कुबड्या नको आहेत हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते, त्याचीच दक्षता भाजपकडून घेतली जात आहे. बीएलओ हा सरकारी अधिकारी असतो, तर बीएलए हा राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी असतो. महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही सर्वांनी एकत्रित बीएलए दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकारातून भाजप आपल्याच मित्रपक्षांना संपवत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. मंत्र्यांचे निर्णय बदलण्याच्या अधिकारावर भाष्य आमदार रोहित पवार म्हणाले की, कुठल्याही मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचे कायदेशीर अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांकडे आले आहेत, यापूर्वीसुद्धा मंत्र्यांचे काहीच चालत नव्हते, पण आता मुख्यमंत्री काहीही करू शकतात हे कागदोपत्री सिद्ध झाले. अजित पवार यांचा पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष हे सर्व किती दिवस सहन करणार, हे पाहावे लागेल, असे ते म्हणाले. एसआरए भूखंड घोटाळा आणि अधिकाऱ्यांवरील कारवाईवर प्रश्नचिन्ह एमपीएससीचा पेपर फुटल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना आमदार रोहित पवार म्हणाले की, हायकोर्टाने आदेश देऊनसुद्धा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही. वरळीमधील 27 हजार स्क्वेअर मीटरची आरक्षित जागा नियमांना बाजूला ठेवत विकसकाला देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. कोर्टाने कागदपत्रांच्या हेरफेरीत अधिकारी जबाबदार असल्याचे सांगून कारवाईचे निर्देश दिले, तरीही 6 महिने उलटून कारवाई झालेली नाही. या संदर्भात आपण एसआरएला पत्र दिले असून लवकरच मुंबई पोलिस आयुक्तांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणासंदर्भात एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते राजकीय कामांत व्यस्त असावेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला. एसआरएमधील भरती प्रक्रियेवर संशय संबंधित अधिकारी मिटकर स्वतःला तिथला राजा समजतो, असा आरोप करत रोहित पवार म्हणाले की, ठराविक मोठे विकसक सोडले तर अनेक लहान-मोठ्या विकसकांसोबत तो अधिकारी कंत्राट करत भागीदारी करतो आणि त्यातून पैसे कमावतो. एसआरए गरीबांना घरे देण्यासाठी स्थापन झाली आहे, परंतु मिटकरच्या माध्यमातून त्यावर वार केला जात आहे. त्याच्यामागे कोणत्या तरी मोठ्या राजकीय व्यक्तीचा हात असू शकतो. एसआरएमध्ये योग्य भरती होत नाही तोपर्यंत हे थांबणार नाही. आता ठराविक लोकांना कोणतीही परीक्षा न घेता त्या विभागात आणले गेले आहे. कल्याणकर यांनी त्यांच्यावर कारवाई केली नाही, तर तेसुद्धा यामध्ये सहभागी आहेत असाच त्याचा अर्थ होईल, असा इशारा पवार यांनी दिला.
हे ही वृत्त वाचा
शक्तिपीठ महामार्ग कशाला करता?:खासदार सुप्रिया सुळेंचा सरकारला सवाल, 1.10 लाख कोटींच्या खर्चावरून निशाणा
महाराष्ट्रातील बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकल्पाच्या खर्चावर, राज्याच्या कर्जबाजारीपणावर तसेच शेतजमीन आणि पर्यावरणाच्या संभाव्य नुकसानीवरून राज्य सरकारला थेट सवाल केला आहे. “राज्यावर आधीच 9 लाख कोटींहून अधिक कर्जाचा बोजा असताना सुमारे 1.10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचा हा महामार्ग कशासाठी?” असा प्रश्न सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. वाचा सविस्तर
Source link
