मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाने ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धोका नाही:परिणय फुके यांचा दावा, म्हणाले- आरक्षणाची लढाई रस्त्यावर नव्हे तर न्यायालयात

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, असा दावा भाजप नेते आणि माजी मंत्री परिणय फुके यांनी केला आहे. आरक्षण हे आंदोलनाच्या दबावावर नव्हे, तर संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत दिले जाते. त्यामुळे कोणत्याही आंदोलनामुळे कोणत्याही जातीचा समावेश थेट आरक्षणाच्या यादीत करता येत नाही, असे फुके यांनी स्पष्ट केले. नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत परिणय फुके यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर टीका केली. सरकारला धमकी देण्याची किंवा राज्याला वेठीस धरण्याची भाषा योग्य नाही, असे ते म्हणाले. जरांगेंना संविधान आणि आरक्षणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अभ्यास करण्याची गरज असून, त्यांच्या सल्लागारांकडून त्यांना चुकीचे मार्गदर्शन होत असल्याचा दावाही फुके यांनी केला. आरक्षण संविधानाच्या चौकटीतच मिळते परिणय फुके म्हणाले की, देशात आरक्षण देण्याची प्रक्रिया संविधान आणि संबंधित कायद्यांच्या चौकटीत होते. एखाद्या आंदोलनाच्या दबावामुळे किंवा जोर-जबरदस्तीच्या भूमिकेमुळे सरकार एखाद्या समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही. “आरक्षण संविधानाच्या चौकटीत आणि देशाने तयार केलेल्या कायद्यांनुसार मिळते. सरकारला वेठीस धरून किंवा दबाव टाकून आरक्षण मिळवता येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची भाषा करू नये,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामागे असलेल्या सल्लागारांवरही फुके यांनी प्रश्न उपस्थित केले. जरांगेंच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमागे त्यांना मिळणारे वेगवेगळे सल्ले कारणीभूत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आरक्षणाची लढाई रस्त्यावर नव्हे, न्यायालयात जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले जाते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवर कायदेशीर मार्गाने लढा देणे अधिक योग्य असल्याचे परिणय फुके यांनी सांगितले. “ही लढाई रस्त्यावरची नाही, तर न्यायालयातील आहे. चांगले वकील लावून, योग्य युक्तिवाद करून आपल्या समाजाला न्याय मिळवून द्यावा,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा आंदोलन विरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया या दोन भूमिकांच्या केंद्रस्थानी आला आहे. 58 लाख कुणबी नोंदी म्हणजे 58 लाख नव्या ओबीसी नोंदी नाहीत मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून वारंवार करण्यात येणाऱ्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या दाव्यावरही परिणय फुके यांनी भाष्य केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या नोंदींपैकी मोठा हिस्सा पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या नोंदींचा आहे. या नोंदींच्या आधारे आधीच अनेकांना कुणबी किंवा ओबीसी प्रवर्गातील प्रमाणपत्रे मिळालेली आहेत. त्यामुळे 58 लाख नोंदी सापडल्या म्हणजे 58 लाख नव्या लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, असा अर्थ काढणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाड्यातही तपासणीदरम्यान कुणबी नोंदी आढळल्या असून, पात्र व्यक्तींना कायद्यानुसार प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. मात्र, या प्रक्रियेमुळे विद्यमान ओबीसी आरक्षण धोक्यात येणार नाही, असे फुके यांनी ठामपणे सांगितले. ओबीसी आरक्षण कुठेही धोक्यात नाही “ओबीसी आरक्षण कुठेही धोक्यात नाही. कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहूनच आरक्षण दिले जाईल,” असे परिणय फुके म्हणाले. त्यांच्या मते, कोणत्याही जातीचा आरक्षणाच्या प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी ठरावीक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. केवळ आंदोलन, राजकीय दबाव किंवा मागणी यामुळे एखाद्या समाजाला विद्यमान आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट करता येत नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी होईल किंवा संपुष्टात येईल, अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही, असे फुके यांनी स्पष्ट केले. खरे कुणबी असतील तर त्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे कुणबी असल्याचा कायदेशीर पुरावा असलेल्या व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यास आपला विरोध नसल्याचेही फुके यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले. मात्र, प्रमाणपत्र देताना संविधान, कायदा आणि न्यायालयीन निर्देशांचे पालन झाले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. याच मुद्द्यावरून मराठा आणि ओबीसी संघटनांमध्ये सुरू असलेला वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला कुणबी नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे, तर दुसरीकडे विद्यमान ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी ओबीसी संघटनांची भूमिका आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षणावरही भाष्य पत्रकार परिषदेत परिणय फुके यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही भूमिका मांडली. आरक्षणाच्या फेररचनेत काही जागा खुल्या प्रवर्गात गेल्या असतील, तरी खुल्या प्रवर्गातूनही महिलांना उमेदवारी देता येते. त्यामुळे आरक्षणाच्या टक्केवारीतील किरकोळ बदलांमुळे मोठा पेच निर्माण करण्याऐवजी सर्वांना न्याय देऊन निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली पाहिजे, असे ते म्हणाले. मागील काळात आरक्षणाच्या प्रक्रियेतील अडचणींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या होत्या. पुन्हा तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी निवडणूक आयोगाने स्पष्ट आणि समान प्रक्रिया राबवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. गडचिरोलीतील रुग्णांना नागपुरात उपचार देण्यास विरोध नाही गडचिरोलीतील एका बालिकेच्या उपचारासाठी तिला नागपुरात हलवण्याच्या मुद्द्यावरही फुके यांनी भाष्य केले. गडचिरोलीच्या तुलनेत नागपुरात वैद्यकीय सुविधा अधिक उपलब्ध असतील आणि पालकांना नागपुरात उपचार घेणे योग्य वाटत असेल, तर उपचारासाठी नागपुरात आणण्यात गैर काहीही नाही, असे त्यांनी सांगितले. रुग्णाला आवश्यक आणि चांगली वैद्यकीय सुविधा मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे फुके म्हणाले. कंत्राटदारांच्या थकीत देयकांवर टप्प्याटप्प्याने पैसे देण्याचा तोडगा? राज्यात विविध शासकीय विभागांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची मोठ्या प्रमाणावर देयके प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही पत्रकार परिषदेत उपस्थित झाला. परिणय फुके यांनी मान्य केले की, अनेक कंत्राटदारांचे शासनाकडे पैसे थकीत आहेत. त्यांनी कामे पूर्ण केली आहेत, मात्र त्यांची बिले अद्याप प्रलंबित आहेत. या समस्येवर सरकारने तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. वर्षभरात या प्रश्नावर काहीतरी तोडगा काढून टप्प्याटप्प्याने पुढील वर्ष ते दीड वर्षात कंत्राटदारांची थकीत देयके देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जरांगे विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाचा वाद पुन्हा चर्चेत दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे राज्यातील आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी आणि विद्यमान ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्याची मागणी यांच्यातील संघर्ष हा या वादाचा केंद्रबिंदू आहे. परिणय फुके यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे भाजपने ‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही’ ही भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली आहे. त्याचवेळी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संविधानिक आणि न्यायालयीन चौकटीत सोडवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील या भूमिकेवर काय प्रत्युत्तर देतात आणि मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… कुंपणच शेत खातंय!:जनतेच्या घामाचा पैसा लुटतायत; कुंभमेळ्याच्या कथित गैरव्यवहारावरून नाना पटोलेंचा सरकारवर गंभीर आरोप राज्यातील वाळूघाट, कुंभमेळ्याच्या कामांमधील कथित गैरव्यवहार आणि मतदारयादीच्या प्रक्रियेवरून काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ‘कुंपणच शेत खातंय’ अशी टीका करत सरकारच्या काळात जनतेच्या घामाचा पैसा लुटला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. नागपुरात पत्रकार परिषदेत पटोले यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह राज्य सरकारवर विविध मुद्द्यांवरून निशाणा साधला. सविस्तर वाचा..



Source link