औषध निरीक्षकपदाचा पेपर फुटल्याच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ती परीक्षा रद्द केली होती. आता या पाठोपाठ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या दुय्यम निरीक्षकपदासाठी (गट-क) घेण्यात आलेल्या मर्यादित विभागीय परीक्षेचाही मार्किंग पॅटर्न फुटल्याचे उघडकीस आले आहे. या परीक्षेतही मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप उमेदवारांकडून केला जात असून, औषध निरीक्षक परीक्षेप्रमाणेच ही परीक्षा देखील तातडीने रद्द करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी आता उमेदवारांमधून केली जात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 23 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदासाठी विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेतली होती. या परीक्षेचा मार्किंग पॅटर्न फुटल्याचे आता खुद्द एमपीएससीनेही मान्य केले आहे. याप्रकरणी एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांवर आरोप झाल्यानंतर आयोगाने एक स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केले. त्यानुसार, नवी मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या अहवालात आयोगाच्या एकाही अधिकाऱ्याचे नाव नसून, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सहआयुक्त आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस पोलिसांकडून करण्यात आल्याचे एमपीएससीने स्पष्ट केले आहे. अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न? या परीक्षा गैरव्यवहाराप्रकरणी नवी मुंबई पोलिसांनी आपला सविस्तर अहवाल 9 सप्टेंबर रोजी शासनाकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर हा अहवाल पुढील कारवाईसाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी हा अहवाल जाणीवपूर्वक मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आल्याचा नवा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे कितपत पारदर्शक कारवाई होईल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. फौजदारी गुन्हा कधी दाखल होणार? नवी मुंबई पोलिसांच्या अहवालात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सहआयुक्तांना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना जर दोषी धरले असेल, तर त्यांच्यावर अद्याप फौजदारी गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, असा थेट सवाल उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. पोलिस आणि आयोगाने मार्किंग पॅटर्न फुटल्याचे मान्य करूनही गुन्हे दाखल करण्यास विलंब होत असल्याने, या प्रकरणात नेमकं कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी विचारणा उमेदवारांकडून होत आहे. कारवाईमध्ये दुटप्पी भूमिका औषध निरीक्षकपदाचा पेपर फुटल्याचे उघड होताच आयोगाने तातडीने ती परीक्षा रद्द केली आणि संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई सुरू केली. मग तोच न्याय आणि तोच नियम राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या परीक्षेसाठी का लावला जात नाही? असा संतप्त सवाल उमेदवार विचारत आहेत. या दोन वेगवेगळ्या परीक्षांबाबत प्रशासनाकडून घेतली जाणारी ही दुटप्पी भूमिका संशयास्पद असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. प्रशासकीय कारवाईचा केवळ फार्स? पोलिसांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही केवळ चौकशी आणि प्रशासकीय कारवाईचा फार्स उभा करून आरोपींवर वरवरची कारवाई केली जाण्याची शक्यता उमेदवारांनी वर्तवली आहे. या गैरव्यवहारात वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याने, केवळ प्रशासकीय कारवाईची धूळफेक करून मूळ आरोपींना पाठीशी घातले जाईल, अशी भीती उमेदवारांच्या मनात निर्माण झाली आहे. नियुक्त्या तात्काळ थांबवण्याची मागणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या या परीक्षेत झालेल्या गैरव्यवहारात विभागातीलच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप उमेदवारांनी केला आहे. त्यामुळे, जोपर्यंत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल होत नाहीत आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या कोणत्याही उमेदवाराला नियुक्ती देण्यात येऊ नये, अशी आग्रही मागणी आता उमेदवारांनी लावून धरली आहे.
Source link
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या परीक्षेचाही 'मार्किंग पॅटर्न' फुटला:परीक्षा रद्द करण्याची उमेदवारांची मागणी, MPSC ने दिली गैरव्यवहाराची कबुली
