Sabarimala, tradition is necessary, it is difficult to determine

सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी म्हटले की, धार्मिक संप्रदायाची कोणतीही परंपरा ‘आवश्यक’ किंवा ‘अनावश्यक’ घोषित करण्याचे निकष ठरवणे न्यायिक मंचांसाठी खूप कठीण आहे. हे काम जवळजवळ अशक्य आहे. धार्मिक स्थळांवर महिलांशी होणाऱ्या भेदभावाच्या मुद्द्यावरील सुनावणीच्या सातव्या दिवशी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले की, एखाद्या हिंदू संप्रदायातकाही परंपरा मानल्या जातात, तर त्या सर्व आवश्यक आहेत असे म्हणता येणार नाही.

विशेषतः तेव्हा, जेव्हा त्या नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था आणि आरोग्यावर परिणाम करत असतील. एका पक्षकाराच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये याचाही समावेश आहे की श्रद्धावान स्वतःसाठी काय ठरवतात. पूजा कशी करावी, केव्हा करावी, हा श्रद्धावानांचा निर्णय आहे. ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांचा युक्तिवाद ऐकताना खंडपीठाने म्हटले की, समाजसुधारणेच्या नावाखाली राज्य धार्मिक परंपरांमध्ये कधी हस्तक्षेप करू शकते, यावर कोणतीही सार्वत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वे देणे कठीण आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, हे प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून असेल.

हिंदू समाजाला स्वतःहून एकजूट व्हावे लागेल: न्यायमूर्ती नागरत्ना

न्या. नागरत्ना म्हणाल्या की, हिंदू समाजाला स्वतःला एकजूट व्हावे लागेल. तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की आम्ही एका संप्रदायाचे आहोत व ते दुसऱ्या. हिंदू संप्रदायांनी इतरांसाठी दरवाजे उघडले नाहीत तर त्यांचे नुकसान होईल. कलम २५ (२)(ब) १९५० च्या दशकात यासाठी जोडले गेले होते, कारण तेव्हा बहिष्काराची सामाजिक अनिष्ट प्रथा प्रचलित होती. हे कलम राज्याला समाज कल्याण व सुधारणेचे कायदे बनवण्याचा अधिकार देते.