अल्पवयीन मुलांच्या ताब्याच्या प्रकरणांत “मुलाची वा मुलीची इच्छा आणि त्याचे सर्वांगीण कल्याण” हेच अंतिम निकष असले पाहिजेत, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिले. सत्र न्यायालयाने वडिलांची बाजू ऐकून न घेताच १० वर्षांच्या मुलीचा ताबा आईकडे देण्याच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती देत प्रकरण पुनर्विचारासाठी परत पाठवले आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणात सत्र न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “मुलाच्या मनातील स्पष्ट इच्छा दुर्लक्षित करणे आणि एका पक्षाला न ऐकताच निर्णय देणे, हे न्यायाच्या मूलभूत तत्वांना छेद देणारे आहे,” अशी कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली. चाइल्ड हेल्पलाइन तक्रारीने वळण घेतले प्रकरण पती-पत्नीमधील वादाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या या प्रकरणात, मोठ्या मुलीने चाइल्ड हेल्पलाइनकडे धाव घेत आईकडून होत असलेल्या शारीरिक व मानसिक छळाची तक्रार केली होती. बाल कल्याण समितीसमोर नोंदवलेल्या जबाबात तिने वडिलांसोबत राहण्याची स्पष्ट इच्छा व्यक्त केली. यानंतर समितीने तिला वडिलांच्या ताब्यात दिले होते.
मात्र, आईने सत्र न्यायालयात अपील करत अंतरिम आदेश मिळवला. मार्च २०२६ मध्ये सत्र न्यायालयाने आठवड्यातील चार दिवस मुलीचा ताबा आईकडे देण्याचे निर्देश दिले. याविरोधात वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका प्रकरणातील कागदपत्रे आणि चाइल्ड हेल्पलाइन अहवालाचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, मुलीची इच्छा स्पष्ट असूनही तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच, वडिलांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देताच आदेश देणे ही गंभीर त्रुटी असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. मुलीशी संवाद आवश्यक उच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२६ च्या आदेशाला स्थगिती देत प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयाकडे पाठवले आहे. नव्याने सुनावणी करताना दोन्ही पक्षांना पुरेशी संधी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी न्यायाधीशांनी अल्पवयीन मुलीशी वैयक्तिक संवाद साधावा आणि तिच्या मानसिक-शारीरिक कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
Source link
ताबा प्रकरणात ‘मुलांची इच्छा दुर्लक्षित नको’:“मुलाची वा मुलीची इच्छा आणि त्याचे सर्वांगीण कल्याण” हेच अंतिम निकष असावेत – हायकोर्ट
