Headlines

बिल्डरांच्या खोट्या हमीपत्रांमुळे पुणेकरांची फसवणूक:टँकरचा खर्च बिल्डरांकडून वसूल करण्याची नगरसेवकांची मागणी




पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बिल्डरांकडून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या फसवणुकीचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. नवीन गृहप्रकल्पांमध्ये पाणीपुरवठ्याची लेखी हमी देऊनही बिल्डर ती पाळत नाहीत, त्यामुळे सोसायट्यांना दरमहा लाखो रुपये खर्च करून टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागते. हा खर्च संबंधित बिल्डरांकडूनच वसूल करण्याची जोरदार मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. नगरसेवक सचिन दोडके यांनी यावर प्रकाश टाकत सांगितले की, ज्या भागात महापालिका पाणीपुरवठा करू शकत नाही, तिथे बिल्डर स्वतःच्या खर्चाने पाणी देण्याचे प्रतिज्ञापत्र देतात. मात्र, फ्लॅटचा ताबा दिल्यानंतर ते जबाबदारी झटकतात आणि सर्व भार सोसायट्यांवर येतो. त्यांनी “ही हमी केवळ कागदावरच आहे का?” असा सवाल करत, अशा बिल्डरांवर आतापर्यंत कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न विचारला. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले. महापालिकेच्या हमीपत्रांवर विश्वास ठेवून नागरिक फ्लॅट खरेदी करतात. परंतु, प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा होत नसतानाही भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते, यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकरणांत किती विकसकांवर कारवाई झाली, याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी लोहगाव, वाघोली, बाणेरसह नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये अद्याप पाणी व ड्रेनेज नेटवर्क विकसित झालेले नसल्याचे नमूद केले. त्यांनी या संदर्भात सविस्तर माहिती सभागृहासमोर सादर करण्याची मागणी केली. यावर शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी प्रशासनाच्या वतीने माहिती दिली. नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी बिल्डरांनी दिलेली पाणीपुरवठ्याची हमीपत्रे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई करण्यासाठी नवीन धोरण तयार केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पावसकर यांनी पुढे स्पष्ट केले की, पुण्याची व्याप्ती ५०० चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढल्याने पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण आला आहे. ‘अमृत’ आणि २४x७ पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये काम सुरू असले, तरी ते पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले की, पाणीपुरवठा आणि बिल्डरांच्या प्रतिज्ञापत्रांबाबत आतापर्यंत काय कारवाई झाली आणि पुढे काय उपाययोजना करणार, याचे सविस्तर धोरण तयार करून सभागृहासमोर सादर करावे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *