टाटा ट्रस्ट्सची आज 8 मे रोजी होणारी महत्त्वाची बोर्ड मीटिंग आता 16 मे रोजी होईल. ईटीच्या एका अहवालानुसार, अंतर्गत मतभेदांमुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. मीटिंगची तारीख बदलण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी ही मीटिंग 12 मे रोजी होणार होती. वारंवार तारखा बदलल्यामुळे ट्रस्टमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. ग्रुपचे भविष्य आणि गव्हर्नन्सशी संबंधित 4 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मीटिंग बोलावण्यात आली होती: आता टाटा सन्सच्या लिस्टिंग वादावर हे प्रश्नोत्तरे वाचा.. 1. टाटा ग्रुपमधील वादाचे मुख्य कारण काय आहे? टाटा ट्रस्टकडे टाटा सन्सची दोन-तृतीयांश हिस्सेदारी आहे. वादाचे मूळ ‘टाटा सन्स’चा IPO आहे. टाटा ट्रस्ट्सचे दोन विश्वस्त वेणु श्रीनिवासन आणि विजय सिंह यांना टाटा सन्सला शेअर बाजारात लिस्ट करायचे आहे. त्यांचे मत आहे की यामुळे कंपनीत पारदर्शकता येईल. तर, नोएल टाटा यांना अजूनही टाटा सन्सला ‘क्लोजली हेल्ड’ म्हणजेच खाजगी कंपनीच ठेवायचे आहे. 2. लिस्टिंगबाबत RBI चा नवीन नियम काय सांगतो? RBI च्या नवीन नियमांनुसार, 1 जुलै 2026 पासून टाटा सन्सला ‘सिस्टमॅटिकली इम्पोर्टंट’ शॅडो बँक (NBFC) मानले जाईल. नियम असा आहे की, जर एखाद्या शॅडो बँकेची मालमत्ता 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तिला शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे अनिवार्य आहे. टाटा सन्स या कक्षेत येते. 3. टाटा ग्रुपने यापूर्वीही लिस्टिंग टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे का? होय, ही पहिली वेळ नाही. 2022 मध्येही RBI ने टाटा सन्सला ‘अपर-लेयर’ NBFC च्या श्रेणीत ठेवले होते आणि तीन वर्षांचा कालावधी दिला होता. तेव्हा ग्रुपने आपले कर्ज पुनर्रचना करून आणि स्वतःला ‘नॉन-सिस्टमॅटिक’ घोषित करून लिस्टिंग पुढे ढकलली होती. पण आता RBI ने ते मार्ग बंद केले आहेत. 5. नोएल टाटा लिस्टिंगला विरोध का करत आहेत? टाटा ट्रस्टकडे टाटा सन्सची दोन-तृतीयांश हिस्सेदारी आहे. नोएल टाटा यांना भीती आहे की लिस्टिंगमुळे ग्रुपच्या कंपन्यांवरील टाटा ट्रस्ट्सचे नियंत्रण कमी होऊ शकते. त्यांना वाटते की टाटा सन्सवरील ट्रस्टची पकड पूर्वीसारखीच मजबूत राहावी. फेब्रुवारीमध्ये अशा बातम्याही आल्या होत्या की त्यांनी टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांच्याकडून कंपनी लिस्ट होणार नाही याची हमी मागितली होती. 6. चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांची यावर काय भूमिका आहे? रिपोर्ट्सनुसार, जेव्हा नोएल टाटा यांनी चंद्रशेखरन यांच्याकडे लिस्टिंग न होण्याची हमी मागितली, तेव्हा त्यांनी असे वचन देण्यास नकार दिला. त्यांचा युक्तिवाद होता की हा नियामक (रेग्युलेटरी) मुद्दा आहे. याच कारणामुळे चंद्रशेखरन यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या री-अपॉइंटमेंटवरील मतदानही पुढे ढकलण्यात आले होते. 7. आरबीआय टाटा ग्रुपला कोणती विशेष सूट देऊ शकते का? याची शक्यता खूप कमी आहे. आरबीआयने अनौपचारिकपणे संकेत दिले आहेत की ते टाटा ग्रुपसाठी नियमांमध्ये कोणताही अपवाद करणार नाही. नियामक मंडळाचे मत आहे की जर टाटाला सूट दिली गेली, तर इतर कंपन्याही अशीच मागणी करतील, ज्यामुळे बँकिंग नियम कमकुवत होतील. नॉलेज पार्ट: नॉमिनी डायरेक्टर म्हणजे काय? जेव्हा टाटा ट्रस्टसारखी एखादी संस्था टाटा सन्ससारख्या दुसऱ्या कंपनीत मोठा हिस्सा ठेवते, तेव्हा ती आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी त्या कंपनीच्या बोर्डात आपले प्रतिनिधी पाठवते. यांनाच ‘नॉमिनी डायरेक्टर’ असे म्हणतात. त्यांचे काम हे सुनिश्चित करणे असते की कंपनीचे निर्णय मुख्य संस्थेच्या विचारसरणीनुसार असावेत.
Source link
टाटा ट्रस्ट्सची महत्त्वाची बैठक 16 मे पर्यंत पुढे ढकलली:टाटा सन्सच्या लिस्टिंगवर निर्णय होणार होता; बोर्डात प्रशासन व भागभांडवलावरून मतभेद
