भारतात अपहरण आणि जबरदस्तीने पळवून नेण्याच्या घटना गेल्या दशकात अनपेक्षितपणे वाढल्या आहेत. अलीकडेच भोपाळमध्ये एका आयएएस अकादमीच्या संचालिकेच्या अपहरणाच्या आणि 1.89 कोटी रुपयांच्या खंडणीच्या प्रकरणामुळे देशातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अधिकृत आकडेवारीच्या विश्लेषणानुसार, 1953 ते 2024 या वर्षांदरम्यान देशात एकूण 20 लाखांहून अधिक अशी प्रकरणे नोंदवली गेली. धक्कादायक बाब म्हणजे, या सात दशकांतील एकूण प्रकरणांपैकी 54% (11.24 लाख प्रकरणे) केवळ गेल्या 11 वर्षांत (2013-2024) नोंदवली गेली आहेत. खंडणीसाठी अपहरण केवळ 0.7% आकडेवारीनुसार, एकूण गुन्ह्यांमध्ये अपहरणाचा वाटा 1953-62 मध्ये 1.01% होता, जो 2013-24 दरम्यान वाढून 3.04% पर्यंत पोहोचला आहे. अपहरणामागील सर्वात मोठ्या कारणांमध्ये विवाहासाठी महिलांना पळवून नेणे आणि सामान्य अपहरण यांचा समावेश आहे. खंडणीसाठी होणारे संघटित अपहरण एकूण प्रकरणांपैकी केवळ 0.7% आहेत. राज्यांची तुलना केल्यास, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रानंतर बिहार तिसऱ्या स्थानावर होता, परंतु 2024 च्या आकडेवारीनुसार बिहार पहिल्या सहा राज्यांमध्ये सर्वात खाली नोंदवला गेला आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये अश्लील सामग्री, 90% मुलांविरुद्ध भारतात मुलांविरुद्ध नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये सुमारे 10 पैकी 9 प्रकरणांमध्ये मुलांशी संबंधित लैंगिकदृष्ट्या अश्लील सामग्री प्रकाशित किंवा प्रसारित केल्याचे समोर आले आहे. एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात एकूण गुन्हे घटले असले तरी, मुलांविरुद्धचे गुन्हे सातत्याने वाढत आहेत. 2024 मध्ये मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची 1,87,702 प्रकरणे नोंदवली गेली. हे 2023 च्या 1,77,335 प्रकरणांपेक्षा 5.8% जास्त आहे.
Source link
देशात 70 वर्षांत 20 लाख अपहरण:यापैकी 11 लाख एका दशकातच, एनसीआरबी गुन्हेगारीतील वाटा 3 पटीने वाढला
