दूरसंचार नियामक ट्रायने टेलिकॉम कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची तयारी केली आहे. स्पॅम, नको असलेले, फसवणुकीचे कॉल आणि मोबाईल सेवेच्या गुणवत्तेशी संबंधित तक्रारी आता त्यांना 24×7 ऐकाव्या लागतील. तक्रारींचे निवारण करण्यास 15 दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास कंपन्यांवर जास्तीत जास्त 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. या बाबी टेलिकॉम ग्राहक तक्रार निवारण (चौथी सुधारणा) विनियम-2026 च्या मसुद्याचा भाग आहेत. ट्रायने हे सार्वजनिक चर्चेसाठी सादर केले आहे. यानुसार, रेकॉर्ड केलेल्या स्वयंचलित प्रतिसादाने काम होणार नाही. ग्राहकाच्या मागणीनुसार महिला/पुरुष टेलिकॉलरशी संपर्क साधणे आवश्यक असेल. प्रत्येक प्रकारच्या प्रमोशनल कॉलवर ग्राहकाला कॉलबॅकची सुविधा द्यावी लागेल. ग्राहकांनी नोंदवलेल्या तक्रारीवर सुरू असलेल्या कारवाईचे अपडेट एसएमएस, ईमेल आणि ॲपवर सातत्याने द्यावे लागतील. चुकीच्या निवारणावरही दंड आकारला जाईल 1. चुकीच्या पद्धतीने तक्रार बंद केल्यास कंपनीचे काय होईल?
कंपनीला प्रति तक्रार ₹1,000 रुपये दंड भरावा लागेल. 2. अपीलच्या चुकीच्या निकाली काढण्यावर किती दंड आकारला जाईल?
प्रत्येक निष्काळजीपणासाठी ₹5,000 रु. प्रति अपील दंड आकारला जाईल. 3. एका तिमाहीत जास्तीत जास्त किती दंड लागू शकतो?
एकूण दंडाची कमाल मर्यादा ₹50 लाख रु. निश्चित करण्यात आली आहे. 4. तिमाही अहवाल सादर करण्यास उशीर झाल्यास काय नियम आहे?
पहिल्या 15 दिवसांच्या विलंबासाठी ₹5,000 रु. प्रतिदिन, त्यानंतर ₹20,000/प्रतिदिन आकारले जातील. 5. अहवाल सादर करण्यास उशीर झाल्यास काय?
प्रत्येक प्रकरणासाठी जास्तीत जास्त ₹10 लाख वसूल केले जाऊ शकतात. 6. दंड वेळेत न भरल्यास काय?
थकबाकीच्या रकमेवर कंपनीला अतिरिक्त व्याज द्यावे लागेल. 7. या बदलांमुळे काय सुधारेल?
कंपन्यांची जबाबदारी वाढेल आणि त्यांना तक्रारी लवकर सोडवण्यासाठी बंधनकारक केले जाईल. 8. सध्याच्या व्यवस्थेत काय आहे?
कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत, तसेच दंडाची मर्यादा निश्चित नाही.
Source link
स्पॅम कॉल-खराब नेटवर्कसारख्या तक्रारी 15 दिवसांत निकाली काढा:अन्यथा 50 लाख दंड, TRAI ने तक्रार निवारणाचा मसुदा सादर केला
