बसपा सुप्रीमो मायावती यांनी यूपी मंत्रिमंडळाबद्दल म्हटले की, मंत्र्यांची संख्या कमी-जास्त करणे हा सत्ताधारी पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे. याची टीका करणे योग्य नाही, परंतु सरकारने याचा सकारात्मक परिणाम सामान्य जनता, विशेषतः गरीब, मजूर, शेतकरी, तरुण आणि महिलांच्या सुरक्षेवर दाखवला पाहिजे. अन्यथा, याला राजकीय जुळवाजुळव आणि सरकारी संसाधनांवर वाढलेला भारच मानले जाईल. ब्राह्मण केवळ उपेक्षितच नाही तर असुरक्षितही आहे बसपा प्रमुख मायावती यांनी नुकत्याच राजधानी लखनऊमध्ये भाजपच्या युवा ब्राह्मण नेत्यावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याचा उल्लेख करत कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, या घटनेमुळे पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे की, यूपीमध्ये ब्राह्मण समाज केवळ उपेक्षितच नाही, तर खूप असुरक्षितही आहे. मायावती यांनी जोर देऊन सांगितले की, बसपाच्या सरकारांमध्ये समाजातील प्रत्येक वर्गाला न्याय आणि सुरक्षा मिळाली. ब्राह्मण समाजासह सर्व स्तरांना ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ या तत्त्वाखाली संरक्षण देण्यात आले. जीव-माल आणि धर्माच्या सुरक्षेसोबत उत्कृष्ट कायदा आणि सुव्यवस्था ही आमची ओळख राहिली. सरकारने घटनात्मक जबाबदारी पार पाडावी मायावती पुढे म्हणाल्या की, समाजातील दुर्बळ घटकांसह प्रत्येक वर्गाला जीव, मालमत्ता आणि धर्माची सुरक्षा तसेच न्याय मिळाल्याचे जाणवले पाहिजे. ही सरकार आणि मंत्र्यांची पहिली घटनात्मक जबाबदारी आहे. जर हे दिसून आले नाही, तर जनता सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करेल. बसपा सुप्रीमो यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा योगी आदित्यनाथ सरकारने रविवारीच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे. यूपी सरकारमध्ये आता मंत्र्यांची संख्या वाढून 60 झाली आहे. योगी सरकारमध्ये दोन कॅबिनेट आणि 4 राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली. तर, दोन राज्यमंत्र्यांना पदोन्नती देऊन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
Source link
यूपीमध्ये ब्राह्मण समाज असुरक्षित:मायावती म्हणाल्या- सरकारने कायदा व सुव्यवस्था सुधारावी, तरच मंत्रिमंडळ विस्ताराचा फायदा
