सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेचे पडसाद; जुनी पेन्शन लागू न झाल्यास आंदोलन:जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दिली धडक; आरडीसींना दिले निवेदन‎

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेविरोधात सोमवारी पडसाद उमटले. या योजनेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत फुले-शाहू-आंबेडकर शिक्षक संघटना (पॅक्टो) व अशोक प्रतिष्ठानच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फ त मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवण्यात आले. या योजनेतील तरतुदी कर्मचाऱ्यांच्या हिताविरोधात असून त्या पूर्णतः अन्यायकारक व दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचा ठाम आरोप संघटनेने केला आहे. सरकारने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित एनपीएस (एनपीएस) ऐच्छिक केली आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन घेण्याचा पर्याय घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन मिळणार आहे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांन ा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प द्यावा लागणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास, त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ अनुज्ञेय राहील. तथापि, कर्मचाऱ्याची १० वर्षा पेक्षा कमी आणि १० वर्षापेक्षा जास्त सेवा होऊन तो नियत वयमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल. दरम्यान या योजेनेला विरोध करीत पॅक्टो व अशोक प्रतिष्ठानकडून निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा १० टक्के कपात होत असतानाही त्यांच्या निधीची कोणतीही ठोस हमी दिली जात नाही, असे पॅक्टो व अशोक प्रतिष्ठानकडून अनेक कर्मचारी सेवेत असतानाच मृत्यूमुखी पडतात, अशा परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे ही योजना कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर घाला घालणारी असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल थांबवा, अशी मागणी करीत मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. या निवेदनावर प्रा. डॉ. विजय आठवले (निमंत्रक), प्रा. डॉ. बाळकृष्ण खंडारे (जिल्हाध्यक्ष), प्रा. सुनील कांबळे (महासचिव) यांच्यासह विद्याधर मोहोड प्रा. विवेक पांडे, प्रा. सज्जन जाधव, प्रा. डॉ. शैलेश इंगळे आदी मान्यवरांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. पॅक्टो व अशोक प्रतिष्ठानकडून मागण्या करण्यात आल्या. यात राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) तात्काळ लागू करण्यात यावी. पगारातून कपात झालेली पूर्ण रक्कम निवृत्तीनंतर रोख स्वरूपात परत देण्यात यावी. सुधारित योजनेतील सर्व अन्यायकारक अटी व तरतुदी त्वरित रद्द करण्यात याव्यात. कर्मचाऱ्यांच्या निधीची शासन हमी व संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करावी आदींचा समावेश आहे. सुधारित निवृत्त योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात येणार असून, त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होणार आहेत, असा आरोप पॅक्टो व अशोक प्रतिष्ठानकडून करण्यात आला. विशेषतः एनपीएस अंतर्गत ६० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करण्याची अट ही कर्मचाऱ्यांच्या स्वतःच्या बचतीवर शासनाचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पैशातूनच त्यांना पेन्शन देणे हा अन्यायकारक प्रकार आहे, असे संघटनेने स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांच्या पैशातूनच त्यांना पेन्शन देणे अन्याय असल्याचा संघटनेकडून आरोप



Source link