तालुक्यातील संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेचा संपूर्ण कारभार सध्या रामभरोसे चालला असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या प्रचंड हलगर्जीपणामुळे आणि नियोजनाच्या अभावामुळे तालुक्यातील तब्बल ५४२ गरिबांचे नवीन प्रस्ताव तहसील कार्यालयात मागील अनेक महिन्यांपासून धूळ खात पडून आहेत. या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या समित्यांच्या बैठकांचे वेळेवर आयोजन होत नसल्याने गोरगरीब, वयोवृद्ध आणि निराधार नागरिकांना आपल्या हक्काच्या तुटपुंज्या मानधनापासूनही वंचित राहावे लागत आहे. प्रशासनाच्या या विलंबावरून आमदार विवेक कोल्हे यांनी प्रशासनाचे कडक शब्दांत वाभाडे काढले असून, प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. कोपरगाव तालुक्यात सध्या या दोन्ही योजनांचे एकूण ११ हजार ९९५ लाभार्थी आहेत. प्रशासनाकडून नवीन आलेल्या अर्जांची पात्रता तपासण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे केवळ कागदोपत्री सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या अनेक दिवसांपासून समितीची एकही बैठक न झाल्याने ५४२ हून अधिक पात्र नागरिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींनी या योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गांभीर्याने पार पाडणे अपेक्षित होते, त्यांच्या उदासीन धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आणि विशेषतः समाजातील शेवटच्या घटकाला मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, असा थेट निशाणा आमदार कोल्हे यांनी साधला आहे. ग्रामीण भागातील दुर्गम भागातून येणाऱ्या वयोवृद्ध आणि महिला लाभार्थ्यांना आपले हातावरचे पोट सोडून, मजुरीचे नुकसान करून वारंवार तहसील कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. निराधारांच्या या परिस्थितीकडे प्रशासनातील संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. लाभार्थ्यांनी कामाच्या प्रगतीबाबत विचारणा केल्यास त्यांना समाधानकारक उत्तर देण्याऐवजी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. सर्व कायदेशीर कागदपत्रे आणि अटींची पूर्तता करूनही केवळ तांत्रिक त्रुटी काढून गरिबांना वेठीस धरण्याचे काम सुरू आहे. जोपर्यंत समितीच्या बैठका होऊन याद्या जाहीर केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत या गरिबांना पेन्शन सुरू होणार नाही, ही बाब माहीत असूनही प्रशासन केवळ वेळकाढूपणा करत असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. केवळ बैठक होत नाही, या तांत्रिक कारणास्तव जर गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावला जात असेल, तर ही बाब अत्यंत संतापजनक आहे. प्रशासनाने आता कागदपत्रांच्या नावाखाली होणारी अडवणूक त्वरित थांबवून लाभार्थ्यांचे थकीत मानधन आणि नवीन प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत, अशी आक्रमक भूमिका आमदार विवेक कोल्हे यांनी मांडली आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास पुढील काळात निराधारांच्या हक्कासाठी तीव्र पवित्रा घेण्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. कोपरगावच्या या प्रलंबित प्रकरणांमुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील समाजकल्याण विभागाच्या कार्यक्षमतेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. वृद्ध कलावंतही उपेक्षितच, ४४ प्रस्ताव जि. प. कडे रखडले केवळ तहसील कार्यालयच नाही, तर पंचायत समितीचा कारभारही संथ गतीने सुरू असल्याचे समोर आले आहे. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध कलावंत योजनेचे ४४ प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे रखडले आहेत. आयुष्यभर कलेची सेवा करणाऱ्या वृद्ध कलावंतांनाही सरकारी दिरंगाईचा फटका बसत आहे. या गंभीर प्रकरणाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष देऊन या प्रस्तावांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी कोल्हे यांनी केली आहे. आता चेंडू प्रशासनाच्या दरबारात असून, या ‘फाईल’ प्रकरणाला कधी गती मिळते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
Source link
हलगर्जीपणा:बैठक होत नसल्याने निराधार योजनेचे 542 प्रस्ताव धूळखात, आ. विवेक कोल्हे यांनी काढले प्रशासनाचे वाभाडे
