नवी दिल्ली6 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर (एक्सपोर्ट) बंदी घातली आहे. ही बंदी देशात साखरेची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लावण्यात आली आहे. १३ मे पासून लागू केलेली ही बंदी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहील. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.
आता साखर ‘प्रतिबंधित’ नाही तर ‘निषिद्ध’ श्रेणीत राहील
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) द्वारे जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कच्ची साखर, पांढरी साखर आणि रिफाइंड साखरेच्या निर्यात धोरणात बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी त्या ‘प्रतिबंधित’ (Restricted) श्रेणीत होत्या, ज्या आता ‘निषिद्ध’ (Prohibited) श्रेणीत टाकण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ आता सरकारी परवानगीशिवाय साखरेची निर्यात करता येणार नाही.
या दोन देशांना निर्यात सुरू राहील
जरी सरकारने जागतिक निर्यातीवर बंदी घातली असली तरी, काही विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय करारांना यातून वगळण्यात आले आहे. भारत युरोपीय संघ (EU) आणि अमेरिकेला CXL आणि TRQ कोट्यांतर्गत साखरेची निर्यात सुरू ठेवेल. यासाठी जी प्रक्रिया आधीच निश्चित केली आहे, त्यानुसार शिपमेंट पाठवले जातील. याव्यतिरिक्त, ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम (AAS) अंतर्गत होणाऱ्या शिपमेंटवरही ही बंदी लागू होणार नाही.
ज्या जहाजांवर लोडिंग सुरू झाले आहे, त्यांना दिलासा
सरकारने त्या व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला आहे ज्यांचा माल आधीच बंदरावर आहे. अधिसूचनेनुसार:
- ज्या जहाजांमध्ये साखरेची लोडिंग अधिसूचना जारी होण्यापूर्वीच सुरू झाली होती, त्यांना जाऊ दिले जाईल.
- जर शिपिंग बिल दाखल झाले असेल आणि जहाजे भारतीय बंदरांवर नांगर टाकून उभी असतील, तर त्यांना निर्यातीची परवानगी मिळेल.
- जे कंसाइनमेंट कस्टमकडे सुपूर्द केले गेले आहेत आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत आहेत, त्यांच्यावरही ही बंदी सध्या लागू होणार नाही.
शेजारील देशांच्या अन्नसुरक्षेसाठी सूट मिळू शकते
अधिसूचनेत हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या दुसऱ्या देशाच्या सरकारने भारताकडून साखरेची मागणी केली आणि तिथे अन्नसुरक्षेचे (खाद्य सुरक्षा) संकट असेल, तर सरकार विशेष परवानगी देऊ शकते. अशा स्थितीत केंद्र सरकार दुसऱ्या देशांच्या गरजा लक्षात घेऊन मर्यादित प्रमाणात निर्यातीला मंजुरी देऊ शकते.
सप्टेंबर 2026 नंतर काय होईल?
सरकारने सध्या ही बंदी लागू केली आहे. जर 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत या बंदीची मुदत पुढे वाढवली नाही, तर साखरेचा निर्यात दर्जा आपोआप पुन्हा ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत जाईल. सरकारचा हा निर्णय देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि सणासुदीच्या हंगामासोबतच भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
