CJP ने म्हटले- तीन मागण्या अजूनही अपूर्ण:विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई दिली नाही, FIR मागे घेणे आणि माफी अजूनही बाकी; 5 सप्टेंबरला दिल्लीत मोर्चा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवारी X वर लिहिले की सरकारसमोर ठेवलेल्या चारपैकी तीन मागण्या अजूनही अपूर्ण आहेत. पहिली- विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई दिली जावी. दुसरी- विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल केलेली FIR मागे घेतली जावी आणि कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये. तिसरी- RAF आणि दिल्ली पोलिसांनी माफी मागावी. कॉकरोच पार्टी 5 सप्टेंबर रोजी पुन्हा दिल्लीत मोर्चा काढणार आहे. त्यांनी लोकांना यात सहभागी होण्याचीही विनंती केली. CJP ने नीट पेपरफुटी, परीक्षेत झालेल्या गैरव्यवहाराच्या मागण्यांसाठी 20 जूनपासून जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू केले होते. 25 जुलै रोजी सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांनी आपले आंदोलन संपवले होते. CJP नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी 25 जुलै रोजीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांची भेट घेतली होती. यामध्ये सरकार आणि आंदोलकांमध्ये मागण्यांवर सहमती झाली होती. CJP चा मोर्चा दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत जाईल 5 सप्टेंबर रोजी मोर्चा इंडिया गेटपासून सुरू होऊन नवी दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत जाईल. यामध्ये NEET पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीयही सहभागी होतील. यापूर्वी CJP ने 20 जुलै रोजीही जंतर-मंतरपासून संसदेपर्यंत मोर्चा काढला होता. 24 ऑगस्ट रोजी CJP ने आपल्या कार्यकारी समितीच्या व्हर्च्युअल बैठकीनंतर हा निर्णय घेतला होता. पक्षाने म्हटले की, सरकारने सांगितले होते की विद्यार्थ्यांवरील दाखल केलेले खटले रद्द होतील, पण तसे झाले नाही. त्यांनी आमच्या संयमाला कमजोरी समजू नये. 20 जुलै रोजी CJP ने संसद मार्च काढला होता 20 जुलै रोजी CJP ने संसद मार्च काढला होता. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी त्याला परवानगी दिली नव्हती. यावेळी आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला होता. जंतर-मंतरवरील पोलीस कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी समिती नेमली होती सर्वोच्च न्यायालयाने 20 ऑगस्ट रोजी संसद मार्चदरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी 5 सदस्यांच्या उच्चाधिकार समितीच्या नावांची घोषणा केली होती. या समितीचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांना बनवण्यात आले होते. यात पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रवी शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे निवृत्त डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई यांचा समावेश आहे.



Source link