- Marathi News
- Business
- Crude Oil Prices Jump Amid Middle East Crisis; Petrol, Diesel Rates Rise In India
नवी दिल्ली8 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीत पेट्रोल 87 पैशांनी महाग होऊन ₹99.51 प्रति लिटर झाले आहे. डिझेल 91 पैशांनी प्रति लिटर महाग झाले आहे. त्याचे दर ₹92.49 वर पोहोचले आहेत.
10 दिवसांत तिसऱ्यांदा वाढले दर
गेल्या 10 दिवसांतील इंधनाच्या दरातील ही तिसरी वाढ आहे. यापूर्वी याच आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सरासरी 90 पैसे प्रति लिटर वाढ करण्यात आली होती. तर, त्यापूर्वी काही दिवसांपूर्वीही दरात 3 रुपये प्रति लिटर वाढ करण्यात आली होती.
येथे तुमच्याद्वारे दिलेल्या डेटानुसार पेट्रोल आणि डिझेलच्या नवीन किमती, जुन्या किमती आणि फरक (वाढ) दर्शवणारे टेबल दिले आहे:
पेट्रोलच्या दरातील बदल
| शहर | नवीन दर | जुने दर | फरक (वाढ) |
| दिल्ली | 99.51 | 98.64 | +0.87 |
| कोलकाता | 110.64 | 109.70 | +0.94 |
| मुंबई | 108.49 | 107.59 | +0.90 |
| चेन्नई | 105.31 | 104.49 | +0.82 |
डिझेलच्या दरात बदल
| शहर | नवीन दर | जुने दर | फरक (वाढ) |
| दिल्ली | 92.49 | 91.58 | +0.91 |
| कोलकाता | 97.02 | 96.07 | +0.95 |
| मुंबई | 95.02 | 94.08 | +0.94 |
| चेन्नई | 96.98 | 96.11 | +0.87 |
(टीप: शैली मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार येथे ‘रुपये’ ऐवजी ‘रुपए’ या शब्दाचा वापर केला आहे.)
इतर वस्तूंचे दरही वाढू शकतात…
मालवाहतूक वाढेल: ट्रक आणि टेम्पोचे भाडे वाढेल, ज्यामुळे इतर राज्यांतून येणाऱ्या भाज्या, फळे आणि रेशन महाग होतील.
शेतीचा खर्च: ट्रॅक्टर आणि पंपिंग सेट चालवण्यासाठी शेतकऱ्यांना जास्त खर्च करावा लागेल, त्यामुळे धान्याचा खर्च वाढेल.
बस-ऑटोचे भाडे: सार्वजनिक वाहतूक आणि स्कूल बसच्या भाड्यातही वाढ दिसून येऊ शकते.
पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ का झाली?
या वाढीचे मुख्य कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आहे. इराण आणि अमेरिकेचे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर होते जे आता वाढून 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत.
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे तेल कंपन्या दबावाखाली होत्या. त्यामुळे कंपन्यांनी तोट्याची भरपाई करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमतीत दीर्घकाळ वाढ कायम राहिली तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणखी वाढवल्या जाऊ शकतात.
बेस किमतीपेक्षा चार पटीने वाढते किंमत
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यावर आधारित देशात इंधनाचे दर निश्चित केले जातात. सरकारी तेल कंपन्या ‘डेली प्राईस रिव्हिजन’ म्हणजेच डायनॅमिक प्राईसिंग सिस्टीम अंतर्गत दररोज सकाळी 6 वाजता नवीन दर अपडेट करतात. ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी तेलाच्या किमतींमध्ये अनेक प्रकारचे कर आणि खर्च जोडले जातात, जे आपण सोप्या भाषेत समजू शकतो:
1. कच्च्या तेलाची किंमत (बेस प्राईस): भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 90% कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खरेदी केलेल्या बॅरलनुसार प्रति लिटर तेलाची किंमत निश्चित होते.
2. रिफायनिंग आणि कंपन्यांचा शुल्क: कच्च्या तेलाला देशातील रिफायनरीजमध्ये शुद्ध करून पेट्रोल-डिझेल बनवले जाते. यात रिफायनिंग खर्च आणि कंपन्यांचा नफा (मार्जिन) समाविष्ट असतो.
3. केंद्र सरकारची उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी): रिफायनरीतून बाहेर पडल्यानंतर केंद्र सरकार यावर उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) आणि रोड सेस लावते. हे देशभरातील सर्व राज्यांसाठी समान असते.
4. डीलर कमिशन: तेल कंपन्या ज्या दराने पेट्रोल पंप मालकांना (डीलर्सना) इंधन विकतात, त्यात डीलर्सचे स्वतःचे निश्चित कमिशन जोडले जाते, जे पेट्रोल आणि डिझेलसाठी वेगवेगळे असते.
5. राज्य सरकारचा व्हॅट (VAT): सर्वात शेवटी राज्य सरकारे आपापल्या हिशोबाने व्हॅट किंवा स्थानिक विक्री कर लावतात. प्रत्येक राज्याचे व्हॅट दर वेगवेगळे असल्यामुळे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये इंधनाच्या किमतीही वेगवेगळ्या होतात.
2024 पासून दर बदलले नव्हते, निवडणुकीपूर्वी कपात झाली होती
देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मार्च 2024 पासून स्थिर होत्या. लोकसभा निवडणूक 2024 च्या अगदी आधी सरकारने किमतींमध्ये प्रति लिटर ₹2 ची कपात करून जनतेला दिलासा दिला होता. जरी, तांत्रिकदृष्ट्या भारतात इंधनाच्या किमती नियंत्रित आहेत आणि कंपन्या आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या 15 दिवसांच्या सरासरी किमतीच्या आधारावर दररोज दर बदलू शकतात, तरीही राजकीय संवेदनशीलतेमुळे त्या दीर्घकाळ बदलल्या गेल्या नाहीत.
तेल कंपन्यांना दरमहा 30 हजार कोटींचा तोटा होत होता
सरकारच्या मते, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम सारख्या सरकारी कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे तोट्यात चालल्या होत्या.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांच्या मते, कंपन्यांना पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या विक्रीवर दरमहा सुमारे ₹30,000 कोटींचे नुकसान होत आहे.
पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10-10 रुपयांनी कमी केले होते
यापूर्वी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी विशेष उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी 10-10 रुपयांची कपात केली होती. पेट्रोलवरील शुल्क ₹13 प्रति लिटरवरून ₹3 पर्यंत कमी करण्यात आले होते, तर डिझेलवरील शुल्क ₹10 वरून शून्य करण्यात आले होते. केंद्र सरकारकडून एका लिटर पेट्रोलवर एकूण 21.90 रुपये उत्पादन शुल्क वसूल केले जात होते.
विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कमी झाल्यानंतर ते 11.90 रुपये राहिले होते. त्याचप्रमाणे, एका लिटर डिझेलवरील एकूण केंद्रीय उत्पादन शुल्क 17.8 रुपयांवरून 7.8 रुपयांवर आले होते.
सरकारचा हा निर्णय पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी होता. या निर्णयामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले नव्हते.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते- इंधनाचा वापर कमी करा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी तेलंगणामध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान पश्चिम आशियातील भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता पेट्रोलियम उत्पादनांचा काळजीपूर्वक वापर करण्याचा सल्ला दिला होता.
पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, आज काळाची गरज आहे की पेट्रोल, गॅस आणि डिझेलचा वापर अत्यंत संयमाने केला जावा. आपण आयात केलेल्या पेट्रो उत्पादनांचा वापर केवळ गरजेनुसारच केला पाहिजे. यामुळे केवळ परकीय चलनच वाचणार नाही, तर युद्धाचे प्रतिकूल परिणामही कमी होतील.
