51 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या ‘आय-पॅक’ या फर्मचे कोलकाता येथील विधाननगरमधील कार्यालय दोन दिवसांपासून बंद आहे. सूत्रांनुसार, त्यांच्या एचआरने 1300 कर्मचाऱ्यांना कामावर न येण्याचे पत्र पाठवले आहे.
हे सर्व अशा वेळी घडले आहे, जेव्हा पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला 3 दिवस उरले आहेत. 23 एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यात 152 जागांवर मतदान होणार आहे. निवडणूक प्रचार 21 तारखेला संपेल. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान 29 एप्रिल रोजी आहे. निकाल 4 मे रोजी लागतील.
खरेतर, तृणमूलच्या बूथ स्तरावरील हालचालींपासून ते नेत्यांच्या सभा, रॅली, सर्व काही ठरवण्यात I-PAC म्हणजेच इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी या राजकीय सल्लागार कंपनीची महत्त्वाची भूमिका आहे. बंगालमध्ये पक्षाच्या सध्याच्या सुमारे 33% आमदारांची तिकिटे कापण्याच्या निर्णयामागेही याच कंपनीचे सर्वेक्षण आधार होते. त्यांनी बंगालमधील 93 हजार मतदान केंद्रांसाठी एक लाख ‘शॅडो एजंट्स’ तयार केले होते.
तृणमूल जरी याच्या बंद होण्याच्या बातम्या फेटाळून लावत असली तरी, मतदानाच्या अगदी आधी संघटना आणि कार्यकर्ते गोंधळात पडले आहेत. मात्र, भास्करच्या प्रश्नावर पक्षाचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन म्हणाले- आम्ही संसदेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा विरोधी पक्ष आहोत. आम्ही 5 एजन्सींसोबत काम करत आहोत. सर्व काही ठीक आहे. पक्षाच्या आणखी एका नेत्याने सांगितले की, टीएमसी संघटना 4 स्तरांवर काम करत आहे.
असे समजा… तृणमूलसाठी आयपॅक इतके महत्त्वाचे का?
हे चित्र 8 जानेवारी 2026 चे आहे, जेव्हा बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता यांनी कोलकाता येथे ईडीच्या छाप्यात माध्यमांना संबोधित केले होते.
- 2021 च्या निवडणुकीत ममतांसाठी आयपॅकने रणनीती तयार केली. त्यांनी संस्थेला संघटनेचे काम दिले. उमेदवार निवड, बूथ स्तरावरील व्यवस्थापन, भाषणे, सोशल पोस्ट, पोस्टर्स, घोषणा सर्व काही आयपॅकच करत होती.
- या निवडणुकीत टीएमसी डेटावर लक्ष केंद्रित करत आहे. 2021 विधानसभा आणि 2024 लोकसभा निवडणुकीच्या बूथ स्तरावरील आकडेवारीचे विश्लेषण आयपॅकनेच केले.
- प्रत्येक जागेला 3 श्रेणींमध्ये विभागले. मजबूत, कमकुवत आणि कमी मताधिक्य. 15 हजार पर्यंत मताधिक्य असलेल्या जागा निवडल्या.
- टीम एसआयआरचाही मागोवा घेत आहे. पक्षाचे मत आहे की मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने नावे वगळल्याने गणित बिघडू शकते, त्यामुळे ‘शॅडो एजंट्स’ आणले गेले.
- हे एजंट नावे वगळलेल्या मतदारांपर्यंत पोहोचले. त्यांच्याकडून फॉर्म भरवून घेतले, पुन्हा नोंदणी करवून घेतली. बीएलओचा मागोवा घेणे, मतदार यादीतील चुका शोधणे, फील्डमधून रिअल टाइम इनपुट देणे, ही कामे ‘शॅडो एजंट्स’च करत होते.
- प्रत्येक जागेवर स्वतंत्र वॉर रूम आहे, जिथे 20 सदस्यीय टीम काम करते. लहान बैठका आयोजित करते.
टीएमसीची उच्च न्यायालयात याचिका
यादरम्यान, टीएमसीने अशी भीती व्यक्त केली आहे की, तिचे 800 नेते आणि कार्यकर्त्यांना केंद्रीय सुरक्षा दल प्रतिबंधात्मक अटक करू शकते. याबाबत पक्षाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तातडीने सुनावणीची मागणी केली आहे. पक्षाला अशीही भीती आहे की, केंद्रीय दल राज्यातील पोलीस ठाण्यांवर ताबा मिळवू शकतात. दुसरीकडे, I-PAC चे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही सुरू आहे.
I-PAC रेड प्रकरण: 2,742 कोटी रुपयांचे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण
I-PAC म्हणजे इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी आहे. ही राजकीय पक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक मोहिमांचे काम करते. कंपनी आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा चोरी घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप आहे. सीबीआयने या प्रकरणात 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी एफआयआर (FIR) दाखल केला होता.
हे संपूर्ण प्रकरण ₹2,742 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. ₹20 कोटी हवालामार्गे I-PAC पर्यंत हस्तांतरित झाल्याचा आरोप आहे. ईडीने 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी याची चौकशी सुरू केली होती. 8 जानेवारी 2026 रोजी ईडीने कोलकाता येथील I-PAC आणि त्याचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता.
