देशात महिलांना 33% आरक्षणाचा कायदा लागू होण्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र, प्रशासकीय रचनेत महिलांच्या भूमिकेबद्दल बोलायचे झाल्यास, येथेही महिलांना मोठ्या जबाबदाऱ्या देण्यामध्ये राज्ये मागे आहेत. दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये महिला जिल्हाधिकाऱ्यांचा सहभाग 35 ते 39% पर्यंत पोहोचला आहे, तर हिंदी पट्ट्यात मध्य प्रदेश 31% सह सर्वात पुढे आहे. छोटे राज्य असूनही सिक्किममध्येही हा आकडा 33% पर्यंत आहे. तर हिंदी पट्ट्यात चित्र तुलनेने कमकुवत आहे. मध्य प्रदेश 55 जिल्ह्यांमध्ये 17 महिला जिल्हाधिकाऱ्यांसह (सुमारे 31%) या क्षेत्रात सर्वात पुढे आहे. हे हिंदी पट्ट्यातील एकमेव मोठे राज्य आहे, जिथे हा आकडा 30% च्या वर आहे. ओडिशा (3%) आणि तेलंगणा (39%) यांच्यात सुमारे 10 पट फरक आहे.
महिला जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये यूपी-झारखंड मागे तेलंगणा 39% तामिळनाडू 38% केरळ 36% आंध्र प्रदेश 35% सिक्किम 33% कर्नाटक 32% मध्य प्रदेश 31% मेघालय 27% मिझोराम 27% प. बंगाल 26% बिहार 18% उत्तर प्रदेश 16% हरियाणा 18% गुजरात १८% झारखंड १६% ओडिशा ८% ———————————
Source link
एमपीमध्ये 31% महिला जिल्हाधिकारी, दक्षिणी राज्यांमध्ये 39%:प्रशासनातही महिलांना मोठ्या जबाबदाऱ्या देण्यात राज्य मागे
