केरळ उच्च न्यायालयाचा माजी मुख्यमंत्र्यांविरोधात FIR दाखल करण्याचा आदेश:विजयन आणि त्यांच्या मुलीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप; चौकशीसाठी SIT स्थापन केली होती

केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात पिनराई विजयन आणि त्यांची मुलगी टी. वीणा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. हे प्रकरण कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) आणि वीणा यांच्या एक्सालॉजिक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीदरम्यान झालेल्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित आहे. या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती ए. बदरुद्दीन यांनी हा निर्णय दिला. वास्तविक, या प्रकरणाची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) करत होते आणि त्यांनी याबाबतची माहिती केरळ पोलिसांसोबतही शेअर केली होती. तरीही राज्य पोलिसांनी एफआयआर दाखल करण्याऐवजी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले होते. ईडी आणि राज्य सरकारचे युक्तिवाद उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान ईडीने एफआयआर नोंदवण्याच्या मागणीचे समर्थन केले. ईडीचे वकील जयशंकर व्ही. नायर यांनी सांगितले की, तपासादरम्यान अनेक असे व्यवहार समोर आले आहेत, ज्यांची चौकशी राज्य पोलीस किंवा कोणत्याही सक्षम यंत्रणेकडून करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल जाजू बाबू यांनी याचिका सुनावणीस पात्र असल्याबाबत सुरुवातीला आक्षेप घेतला. त्यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्याने हे जनहिताचे प्रकरण असल्याचे म्हटले आहे; मात्र ती खासगी रिट याचिका म्हणून दाखल करण्यात आली आहे. ॲडव्होकेट जनरल यांनी असेही सांगितले की, ईडीकडून माहिती मिळाल्यानंतरही राज्य यंत्रणेला स्वतंत्रपणे या प्रकरणातील सामग्रीची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या मते, राज्य यंत्रणा समोर आलेल्या सामग्रीतून एखादा गुन्हा उघड होतो की नाही, हे ठरवू शकते. त्यानंतरच FIR दाखल करण्याची गरज ठरवली जाईल. प्रकरण 7 वर्षे जुने आहे हे प्रकरण विजयन यांच्या मुलगी टी वीणा यांच्या कंपनीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगचे आहे. वीणा यांच्या ‘एक्सालॉजिक सोल्यूशंस’ला कोचिन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड (CMRL)ने 2018-19 मध्ये ₹1.72 कोटी मासिक पेमेंट म्हणून दिले, मात्र त्याबदल्यात एक्सालॉजिक सोल्यूशंसने कोणतीही सेवा दिली नाही. EDचे मत आहे की हा व्यवहार संशयास्पद आहे. CMRL आणि एक्सालॉजिक यांच्यात झालेल्या या पेमेंटबाबत प्राप्तिकर विभागानेही यापूर्वी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर याच आधारावर EDने मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी सुरू केली आहे. त्याच्या आदल्याच दिवशी, मंगळवारी, याच प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने CMRLची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत CMRLने EDची चौकशी रद्द करण्याची मागणी केली होती. आरोपांची चौकशी करण्यासाठी EDने 2024 मध्ये PMLA अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. हा मुद्दा विजयन सरकारसमोरील राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक संवेदनशील वादांपैकी एक राहिला आहे. EDच्या चौकशीव्यतिरिक्त, या प्रकरणाची चौकशी गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (SFIO) देखील करत आहे. केरळच्या राजकारणातील मोठी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि त्यांचा निकाल एसएनसी-लवलीन प्रकरण (पिनराई विजयन): आरोप: जलविद्युत प्रकल्पाच्या कंत्राटात भ्रष्टाचार आणि कटकारस्थान. निकाल: कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने विजयन यांची निर्दोष मुक्तता केली; हे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. पामोलिन तेल आयात घोटाळा (के. करुणाकरन): आरोप: तेल आयातीतील गैरप्रकारांमुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान. परिणाम: दीर्घकाळ कायदेशीर लढा चालला; करुणाकरन यांच्या निधनानंतर त्यांचे नाव खटल्यातून वगळण्यात आले. सोलर घोटाळा (ओमन चांडी): आरोप: सोलर पॅनेल बसवणाऱ्या खासगी कंपनीसोबत संगनमत आणि फसवणूक. परिणाम: पुराव्याअभावी न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले; नंतर CBIनेही क्लीन चिट दिली. इडामालयार प्रकरण (आर. बालकृष्ण पिल्लई): आरोप: धरणाच्या बांधकामात भ्रष्टाचार. परिणाम: सर्वोच्च न्यायालयाने १ वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली (नंतर सरकारी माफीअंतर्गत त्यांची सुटका झाली).



Source link