- Marathi News
- National
- SC: Religion Choice Right From Birth, Not By Marriage; Says Exclusion Discriminatory
नवी दिल्ली30 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सबरीमाला प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने 40 वर्षांपूर्वीच्या जनहित याचिकेच्या (PIL) वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही याचिका दाऊदी बोहरा समुदायातील बहिष्काराच्या (एक्सकम्युनिकेशन) अधिकाराशी आणि त्याच्या घटनात्मक संरक्षणाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांना जुन्या निर्णयासोबत राहावे लागेल आणि ते आपली भूमिका अचानक बदलू शकत नाहीत.
नऊ न्यायाधीशांचे संविधान पीठ ही सुनावणी करत आहे. यात महिलांना धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश, जसे की सबरीमाला मंदिर, आणि वेगवेगळ्या धर्मांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीवरही विचार केला जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण 1986 मध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटीच्या PIL शी संबंधित आहे. यात 1962 च्या त्या निर्णयाला रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती, ज्यात बॉम्बे प्रिव्हेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन ॲक्ट, 1949 रद्द करण्यात आला होता. त्या कायद्यानुसार कोणत्याही सदस्याला बहिष्कृत करणे बेकायदेशीर होते.
1962 च्या निर्णयात म्हटले होते की, धार्मिक आधारावर बहिष्कृत करण्याचा अधिकार समुदायाच्या धार्मिक बाबींच्या व्यवस्थापनाचा भाग आहे. त्यामुळे 1949 चा कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद 26(b) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करतो.
सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी सुधारणावादी बोहरांच्या वतीने युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, बहिष्कार थेट मानवी प्रतिष्ठेवर परिणाम करतो. त्यांनी हे देखील सांगितले की, त्यांच्या पक्षकाराचे वडील असगर अली इंजिनियर स्वतः बहिष्काराचे बळी ठरले होते.
रामचंद्रन म्हणाले की, दाऊदी बोहरा समुदायात धार्मिक प्रमुखाला “दाई” म्हटले जाते, ज्याला सर्वोच्च अधिकार प्राप्त आहेत. त्यांनी सांगितले की, मुले सज्ञान झाल्यावर दाई प्रती पूर्ण निष्ठेची शपथ घेतात.
त्यांनी असेही म्हटले की प्रत्येक धर्मात शिस्त राखण्यासाठी काही नियम असतात. पण खरा प्रश्न शिक्षेची मर्यादा आणि मानवी प्रतिष्ठेवर होणाऱ्या तिच्या परिणामाचा आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी विचारले की, याचिका कलम 32 अंतर्गत 1962 च्या घटनापीठाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करत आहे का. त्यांनी म्हटले की, न्यायालय स्वतःच्याच जुन्या निर्णयाकडे असे कसे दुर्लक्ष करू शकते.
घटनापीठाचा निर्णय बदलला तर हा गंभीर मुद्दा आहे
त्यांनी म्हटले, “आम्हीही कठोर नियमांनी बांधलेले आहोत. जर प्रत्येक कलम 32 च्या याचिकेवर घटनापीठाचा निर्णय बदलला गेला, तर हा गंभीर मुद्दा आहे.”
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी असेही म्हटले की, न्यायालय काल सबरीमाला प्रकरणात अशाच याचिकांवर प्रश्न विचारत होते. अशा परिस्थितीत आता वेगळी भूमिका घेतली जाऊ शकत नाही.
यापूर्वी मंगळवारी न्यायालयाने इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनलाही प्रश्न विचारले होते. याच स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
दरम्यान, ज्येष्ठ वकील डेरियस खंबाटा यांनी पारशी महिलेच्या वतीने युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, जर कलम 26(b) ला जास्त महत्त्व दिले गेले तर ते वैयक्तिक धार्मिक हक्क संपुष्टात आणू शकते.
खंबाटा यांच्या मते, कलम 26(b) चा उद्देश धार्मिक संस्थांना सरकारी हस्तक्षेपापासून वाचवणे हा आहे, व्यक्तींच्या हक्कांना दडपणे हा नाही.
सांगायचे म्हणजे, हे प्रकरण 1962 च्या निर्णयाला आव्हान देण्याशी संबंधित आहे, जो मुंबई उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. सुनावणी गुरुवारीही सुरू राहील.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे की, जर एखादी पारशी महिला दुसऱ्या धर्मात लग्न करते आणि तिला समुदायातून बाहेर काढले जाते, तर हे प्रथमदर्शनी भेदभाव वाटतो. सुनावणी गुरुवारीही सुरू राहील.
सबरीमाला प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी
सबरीमाला मंदिर प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली होती. यावेळी केंद्र सरकारने महिलांच्या प्रवेशाच्या विरोधात युक्तिवाद केला. सरकारने म्हटले होते की, देशातील अनेक देवी मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे, त्यामुळे धार्मिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे.
