Sabarimala Women Entry Case LIVE Update; Muslim Masjid – Supreme Court

केरळमधील सबरीमाला मंदिरासह इतर धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना न्यायालयाने म्हटले की, सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली धर्माला पोकळ करता येणार नाही. श्रद्धा आणि विवेकाच्या मुद्द्यांवर न्यायालयात वाद होऊ शकत नाही.

अधिवक्ता जयसिंग यांनी सुनावणीच्या १० व्या दिवशी सांगितले की, सबरीमाला मंदिरात प्रवेशाचा निर्णय अजूनही लागू आहे. यावर स्थगिती नाही, पण मंदिरात प्रवेश मिळत नाहीये.

जयसिंग म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालय याच्या पुनरावलोकन याचिकेवर सुनावणी करत आहे. तथापि, धर्मानुसार काय आवश्यक आहे आणि काय नाही, हे न्यायालय कधीच ठरवत नाही. याचा निर्णय धर्मच करतो.

यावर न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या की, आपण या भूमीच्या सभ्यतेचा विकास आणि धार्मिक इतिहासाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. याच पार्श्वभूमीतून संविधानाचे कलम २५ आणि २६ आले आहेत. यावर जयसिंग म्हणाल्या की, यावर वादविवाद होऊ शकतो. ही एक कोरी पाटी आहे.

पाकिस्तानप्रमाणे आपल्याकडे धार्मिक विवादांसाठी स्वतंत्र न्यायालये नाहीत

भारतामध्ये, धार्मिक विवादांचा निवाडा करण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र न्यायालये अस्तित्वात नाहीत. तुम्हाला कल्पना असेलच की, इतर राष्ट्रांमध्ये अशा प्रकारच्या व्यवस्था अस्तित्वात आहेत; विशेषतः पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्ये अशी न्यायालये आहेत. मात्र, आमच्याकडे ना शरिया न्यायालये आहेत, ना इतर कोणत्याही स्वरूपाची धार्मिक न्यायालये. परिणामी, एखादी व्यक्ती एखादा अस्सल (खरा) वाद घेऊन तुमच्याकडे (सर्वोच्च न्यायालयाकडे) आली, तर तुम्ही तिचे अपील फेटाळू शकत नाही.

संविधानात्मक निकषांपेक्षा श्रेष्ठ काहीही नाही

श्रीमती जयसिंग यांनी ठामपणे मांडले की, या देशामध्ये संविधानात्मक निकषांपेक्षा श्रेष्ठ असा कोणताही निकष नाही. धर्माशी संबंधित प्रश्नांवर विचारमंथन करताना ही वस्तुस्थिती सदैव लक्षात ठेवली पाहिजे.

न्यायालयाचे निरीक्षण: आपण धार्मिक इतिहासाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, आपण या भूमीची सांस्कृतिक उत्क्रांती आणि धार्मिक इतिहास यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. शेवटी, याच ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर संविधानातील अनुच्छेद २५ आणि २६ यांची निर्मिती झाली आहे. जरी संविधान आणि इतर सर्व कायदेशीर चौकटी सर्वोच्च असल्या, तरी आपण इतिहासाला विसरता कामा नये; कारण इतिहासच वर्तमानाला आकार देत असतो. आपण केवळ भूतकाळाकडे दुर्लक्ष करून, वर्तमानकाळ म्हणजे एक ‘कोरा कागद’ आहे, असा दावा करू शकत नाही. यावर प्रतिक्रिया देताना श्रीमती जयसिंग म्हणाल्या की, हा मुद्दा चर्चेसाठी खुला आहे; आणि त्यांनी आपला हाच दावा कायम ठेवला की, वर्तमानकाळ हा खरोखरच एक ‘कोरा कागद’ आहे.

या मुद्द्याबाबत आपण ‘लपाछपीचा खेळ’ का खेळत आहोत?

अनुच्छेद २६(b) पेक्षा अनुच्छेद २५(2) ला अधिक प्राधान्य दिले जावे, अशा स्वरूपाच्या सूचना ऐकून इंदिरा जयसिंग यांनी आपला आश्चर्य व्यक्त केले. मात्र, अशा युक्तिवादांमागील नेमका आधार किंवा तर्क काय आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुढे त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की: जर आपण ही गृहितके स्वीकारली की अनुच्छेद २५(2) हे अनुच्छेद २५(1) वर नियंत्रण ठेवते—किंवा त्यावर वरचढ ठरते—तर मग, एक स्त्री म्हणून, मला मंदिरात प्रवेश करण्यापासून नेमके कशाने रोखले जात आहे? या मुद्द्याच्या प्रत्यक्ष व्याप्तीबाबत आपण हा ‘लपाछपीचा खेळ’ का खेळत आहोत? अंतिम निकाल काय लागतो हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे; परंतु माझ्यासाठी, ‘धर्माचा अधिकार’ (Right to Religion) म्हणजे नेमके काय, त्या अधिकाराचे सार कशात सामावलेले आहे आणि ‘संविधानात्मक अधिकार’ म्हणजे नेमके काय, हे स्पष्टपणे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनुच्छेद २६ हे अनुच्छेद १४ आणि १९ वर वरचढ ठरू शकते का? न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, देवरू खटल्यामध्ये, एखाद्या विशिष्ट धर्माची मूलभूत धार्मिक ओळख क्षीण होणार नाही, याची खात्री करणे हा मुख्य उद्देश होता. त्याच वेळी, अनुच्छेद १९, २१ किंवा १४ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचाही दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे, अनुच्छेद २६ ची व्याप्ती इतकी विस्तृत आहे का, की ज्यामुळे अनुच्छेद १४, १९ किंवा २१ पूर्णपणे निष्प्रभ ठरतील—याची न्यायालयाने तपासणी करणे आवश्यक आहे.

उत्तर भारतातील एखादी व्यक्ती प्रवेश मिळवू पाहत आहे का?

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी टिप्पणी केली की, नक्की कोण प्रवेश मिळवू पाहत आहे, हे न्यायालयाने निश्चित करणे आवश्यक आहे. उत्तर भारतातील एखादी व्यक्ती दक्षिणेकडील मंदिरात प्रवेश मिळवण्याचा दावा कसा करू शकते? ती व्यक्ती खरोखरच भक्त आहे का? हा देखील एक असा मुद्दा आहे ज्याची आपण बारकाईने तपासणी करणे गरजेचे आहे.

या खटल्याचा परिणाम इतर प्रकरणांवर होईल, ज्यात धर्मांतर-विरोधी कायद्यांचाही समावेश आहे

ॲड. जयसिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा आहे; कारण ज्या गोष्टी थेटपणे साध्य करता येत नाहीत, त्या अप्रत्यक्षपणे साध्य करण्याचा प्रयत्न यातून केला जात आहे. या खटल्यात जे काही निर्णय दिले जातील, त्यांचे परिणाम केवळ सध्या या न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवरच नव्हे, तर जे खटले सध्या न्यायालयासमोर आलेले नाहीत, त्यांच्यावरही होतील. उदाहरणार्थ, धर्मांतर-विरोधी कायद्यांशी संबंधित मुद्दे सध्या प्रलंबित आहेत. शिवाय, असे इतरही अनेक मुद्दे आहेत, ज्यांचे दूरगामी परिणाम या टप्प्यावर पूर्णपणे वर्तवणे शक्य नाही. याच कारणामुळे मी ही सावधगिरीची सूचना देत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण: अनुसूचित जातीची असल्याच्या कारणावरून प्रवेश नाकारला गेला नव्हता

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्तीला ‘अनुसूचित जाती’ची महिला असल्याच्या कारणावरून मंदिरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली नव्हती. उलट, तिला प्रवेशबंदी करण्यात आली होती, ती केवळ ती १० ते ५० या वयोगटात मोडत असल्यामुळेच करण्यात आली होती.

हा प्रकार अनुसूचित जातीच्या महिलेविरुद्धच्या ‘अस्पृश्यता निवारण’ कायद्याच्या उल्लंघनाचे प्रकरण ठरते का?

ॲड. इंदिरा जयसिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्या दोन महिलांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत आणि त्यापैकी एक महिला अनुसूचित जातीची आहे. त्यामुळे, त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला: जेव्हा अनुसूचित जातीच्या महिलेला मंदिरात प्रवेश करण्यास मनाई केली जाते, तेव्हा अशी कृती अनुच्छेद १७ चे उल्लंघन ठरते का? ती महिला हिंदू आहे आणि ती अनुसूचित जातीची आहे. अस्पृश्यता निवारणाची तरतूद केवळ पुरुषांसाठीच आहे, की ती सर्व व्यक्तींना लागू होते? आज आपल्याला असे सांगितले जात आहे की, ‘सवर्ण’ (उच्च-जातीय) हिंदू पुरुष शबरीमला मंदिरात प्रवेश करू शकतात, परंतु महिलांना मात्र प्रवेश करता येत नाही. सर्व पुरुषांना कोणत्याही जाति-आधारित निर्बंधांशिवाय प्रवेश करण्याची परवानगी आहे. का? कारण कलम १७. नेमक्या याच कारणामुळे त्यांना प्रवेश करणे शक्य होते.

शबरीमला प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी झाली