सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, कोणत्याही प्रवाशाची श्रेणी त्याच्या खर्चावरून ठरवू नये. रेल्वेच्या नियमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘सेकंड क्लास पॅसेंजर’ या शब्दावर आक्षेप घेत न्यायालयाने म्हटले की, ‘सेकंड क्लास’चा संबंध डब्याशी असावा, प्रवाशाशी नाही. न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आणि रेल्वे दावे न्यायाधिकरणाचा (रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्यूनल) निर्णय रद्द करत रेल्वे अपघातात जीव गमावलेल्या एका व्यक्तीच्या कुटुंबाला 8 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, मृत प्रवाशाकडे तिकीट न मिळाल्याने त्याच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवता येणार नाही. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांच्या आत नुकसान भरपाईची रक्कम जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विलंब झाल्यास, दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून 8% वार्षिक व्याज देखील द्यावे लागेल. 10 वर्षांपूर्वी ट्रेनमधून पडून मृत्यू झाला होता हे प्रकरण नोव्हेंबर 2015 चे आहे. मध्य प्रदेशातील चंद्रकांत ठक्कर रायपूरहून अहमदाबादला जात होते. प्रवासात ते अहमदाबाद-हावडा मेलमधून खाली पडले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर त्यांची बॅगही गायब झाली होती, ज्यात तिकीट असल्याचे सांगितले जात होते. तिकीट न मिळाल्याने रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनल आणि नंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांना बोनाफाईड प्रवासी मानले नाही. त्यांना नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आता दोन्ही निर्णय रद्द केले आहेत आणि मृत चंद्रकांत ठक्कर यांच्या पत्नी लता ठक्कर यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- प्रवाशांनाही सतर्क राहावे लागेल, 3 महत्त्वाच्या गोष्टी… रेल्वे अपघातांची संपूर्ण जबाबदारी केवळ रेल्वेची नाही: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, रेल्वे अपघातांसाठी संपूर्ण जबाबदारी केवळ रेल्वेवर टाकता येणार नाही. प्रवाशांनाही त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत सतर्क राहावे लागेल. धावती ट्रेन पकडणे, दरवाजाला लटकून प्रवास करणे आणि अनावश्यक धोका पत्करणे धोकादायक आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अनेक वेळा प्रवाशांसमोर व्यावहारिक अडचणी असतात, परंतु सुरक्षित प्रवासासाठी प्रवाशांनी खबरदारी घ्यावी. गर्दी थांबवा, रेल्वे कर्मचारी वाढवा: न्यायालयाने म्हटले की, गर्दीच्या गाड्यांमधून पडून अपघात होण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. रेल्वेने सुरक्षा आणि गर्दी व्यवस्थापनासाठी नियम बनवले आहेत, परंतु त्यांचे प्रभावी पालन आवश्यक आहे. न्यायालयाने रेल्वेमध्ये कर्मचारी वाढवण्याचा सल्लाही दिला, जेणेकरून प्रवाशांची सुरक्षा सुधारेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. न्यायालयाने म्हटले की, पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने तिकीट तपासणी, गर्दी नियंत्रण आणि त्वरित मदत देणे अधिक प्रभावी ठरू शकेल. वैध प्रवाशाचा दर्जा संपत नाही: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, रेल्वे अपघात नुकसान भरपाई कायदा हा एक कल्याणकारी कायदा आहे, त्यामुळे त्याचा संकुचित नव्हे तर उदार अर्थ लावला पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले की, केवळ तिकीट सापडले नाही म्हणून एखाद्या व्यक्तीचा वैध प्रवासी असण्याचा दर्जा संपत नाही. दावेदार शपथपत्र आणि पुराव्यांच्या आधारे आपला प्रारंभिक दावा सिद्ध करू शकतो. यानंतर, दावा चुकीचा असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी रेल्वेची असेल.
Source link
SC म्हणाले- प्रवाशांना सेकंड क्लास म्हणणे चुकीचे:हा शब्द रेल्वे कोचसाठी; रेल्वे अपघातातील पीडिताला 10 वर्षांनंतर ₹8 लाखांची भरपाई
