शहराच्या इतिहासाचा मूक साक्षीदार असलेल्या ऐतिहासिक माळीवाडा वेशीभोवती पडलेला अतिक्रमणाचा विळखा तातडीने दूर करण्याचे निर्देश भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने दिले आहेत. या वास्तूचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करत, ती भावी पिढीसाठी जतन करणे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचे पत्र औरंगाबाद मंडळाच्या अधीक्षण पुरातत्त्वविदांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. या पत्रात माळीवाडा गेटच्या वैभवशाली इतिहासाची आठवण करून देण्यात आली आहे. निजामशाही सरदार सर्जेखान याने इसवी सन १६३१ च्या सुमारास ही देखणी वेस बांधली होती. शहराच्या तटबंदीमध्ये असलेल्या अकरा महत्त्वाच्या दरवाजांपैकी हा एक असून, स्थापत्यशास्त्राचा तो उत्तम नमुना मानला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या परिसराचे विद्रुपीकरण झाल्याने पुरातत्त्व विभागाने चिंता व्यक्त केली आहे. पुरातत्व विभागाने प्रशासकीय दिरंगाईवर ताशेरे ओढले आहेत. या पत्रात नमूद केले आहे की, अशाच प्रकारचे निर्देश १३ सप्टेंबर २०११ रोजीही देण्यात आले होते. त्यावेळी महानगरपालिकेला दिल्ली दरवाजा आणि माळीवाडा वेशीचे संरक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, एक तप उलटूनही ठोस कारवाई झालेली नाही. माळीवाडा वेस पाडण्यासाठी ५६ नगरसेवकांच्या मागणीचे पत्र महापौरांना दिलेले आहे. त्यानुसार येत्या महासभेत वेस पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी सुरु आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार पुरातत्व विभाग, वाहतूक शाखा आदींची ना हरकत प्रमाणपत्रे मनपाकडून गोळा केली जात आहेत. मात्र शिवसेना गटनेते दत्तात्रय कावरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करत प्रशासनाला आव्हान दिलेले आहे. तर भारतीय पुरातत्व विभागाने वेशीचे कायमस्वरुपी संवर्धन व सरंक्षणासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले आहे. पत्रातील प्रमुख मागण्या अतिक्रमण निर्मूलन करताना वेशीच्या परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामे आणि अतिक्रमण तातडीने जमीनदोस्त करावे. राज्य पुरातत्त्व विभागाकडे या वास्तूच्या कायमस्वरूपी संवर्धन आणि संरक्षणासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवण्यात यावा. तसेच जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिकेने समन्वय साधून ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करत पावले उचलावीत.
Source link
अतिक्रमण हटवून माळीवाडा वेशीचे संवर्धन करा:भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना निर्देश
