राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्तता देण्याच्या उद्देशाने अनुदानित महाविद्यालयांचे खाजगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव पुढे येत आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शैक्षणिक संस्था, व्यवस्थापन, इतर संबंधित घटकांकडून होत असलेल्या मागण्या लक्षात घेऊन शासनाने या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव, उच्च शिक्षण संचालक, तसेच पुणे विभागाचे सहसंचालक यांचा समावेश आहे. समितीसमोर अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यामध्ये महाविद्यालयांचे विद्यापीठात रूपांतर करताना आवश्यक शैक्षणिक दर्जा, पायाभूत सुविधा, संशोधन क्षमता यांचे निकष निश्चित करणे समाविष्ट आहे. शासनाकडून दिलेल्या जमिनीच्या वापराबाबत धोरण ठरवणेही अपेक्षित आहे. रूपांतरानंतर वेतन, अनुदान, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबत स्पष्ट धोरण तयार करणेही आवश्यक आहे. याशिवाय, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची संमती, त्यांच्या सेवा अटींचे संरक्षण, ज्येष्ठता हक्क, इतर बाबींचाही विचार केला जाणार आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ आणि महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ अधिनियम २०२३ मधील तरतुदींचा अभ्यास करून आराखडा तयार केला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, खासगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर झाल्यानंतरही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क नियंत्रण कायम ठेवण्यासाठीही तत्त्वे सुचवली जाणार आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार बहुविद्याशाखीय संस्था उभारण्याच्या दृष्टीने या रूपांतराची व्यवहार्यता तपासली जाणार आहे. समितीला दोन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एक्स्पर्ट व्ह्यू
एकात्मता ढासळण्याची शक्यता अनुदानित महाविद्यालयांचे खाजगी विद्यापीठांत रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील आहे. तो दीर्घकालीन परिणाम घडवणारा आहे. त्याकडे केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून पाहता येणार नाही. विद्यापीठ ही संकल्पना एकसंध शैक्षणिक दृष्टी, संशोधन क्षमता, गुणवत्तेवर आधारित असते. अशा वेळी विकेंद्रीकरणामुळे एकात्मता ढासळण्याची शक्यता आहे. यामुळे केवळ महाविद्यालयाचे नाव ‘विद्यापीठ’ होईल. मात्र गुणवत्तेत ठोस बदल होईलच असे नाही. उलट भांडवलशाही, जातीय वा धार्मिक प्रभाव वाढू शकतो. शिक्षणाचे बाजारीकरण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे निर्णय घेताना कठोर निकष आवश्यक आहेत. सखोल विचार आवश्यक आहे. प्रभावी नियमन आवश्यक आहे. – हेरंब कुलकर्णी, शैक्षणिक प्रश्नांचे अभ्यासक
Source link
अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठात रूपांतरासाठी समिती:सर्व पैलूंवर 2 महिन्यांत सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे आव्हान
