राज्यात आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत मोठा दिलासा दिला आहे. शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सर्व शाळांना स्पष्ट आदेश देत आरटीई अंतर्गत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क व पुस्तक
.
शासनाच्या या आदेशानंतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. यामुळे शाळा प्रशासनावर नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचा दबाव वाढला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, शिक्षणाचा हक्क अधिक सक्षमपणे राबवला जाणार आहे.
काही ठिकाणी शाळांनी अद्याप आरटीई विद्यार्थ्यांना पुस्तके दिलेली नाहीत, तर काही शाळा पुढील सूचनांची वाट पाहत आहेत. विद्यार्थ्यांना आवश्यक पुस्तके न मिळाल्यामुळे पालकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
शासनाच्या आदेशानंतरही अंमलबजावणीत पाठ्यपुस्तकांच्या वितरणाबाबत अनेक शाळांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. काही शाळांनी अद्याप आरटीई विद्यार्थ्यांना पुस्तके दिली नाहीत, तर काही शाळा पुढील सूचनांची वाट पाहत आहेत. आवश्यक पुस्तके न मिळाल्यामुळे पालकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क न घेण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. हा सरकारचा निर्णय नक्कीच दिलासादायक आहे. मात्र, सध्या पुस्तकांच्या वितरणाबाबत शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शन मिळत नसल्यामुळे शालेय स्तरावर काही अडचणी निर्माण होत आहेत. वरिष्ठांकडून नेमके निर्देश मिळेपर्यंत कोणता निर्णय घ्यावा, याबाबत संभ्रम आहे. वरिष्ठांकडून योग्य सूचना मिळाल्या की ताबडतोब अंमलबजावणी करता येईल. – शुभांगी मोहिते, डोफोडिल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, वैराग
