महाराष्ट्र राज्य हिवताप विभाग अन्याय विरोधी संघर्ष समन्वय समितीने आरोग्य मंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्या विभागामार्फत १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेला अन्यायकारक निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईतील मंत्र्यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेतली. यावेळी वस्तुस्थिती समजून घेतल्यानंतर मंत्र्यांनी हा निर्णय मागे घेण्यास सहमती दर्शविल्याचा समितीचा दावा आहे. समितीचे निमंत्रक दामोधर पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-क व गट-ड संवर्गाचे नियुक्ती प्राधिकारी बदलण्यात आले आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका राज्यस्तरीय पदे असलेल्या आरोग्य निरीक्षक, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीला बसला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून पदोन्नती, सेवा ज्येष्ठता आणि बिंदूनामावलीचे काम पूर्णपणे ठप्प आहे. यामुळे राज्यभरातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. दामोधर पवार यांच्यासह विजय मोहरकर, अशोक तोडमल, प्रतिभा पाटील, उल्हास विसे, सुरेंद्र रहाटे आणि योगेश विसे या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांची भेट घेतली. मंत्र्यांनी सकारात्मक चर्चा करून त्वरित निर्णय घेण्याचे मान्य केले. तसेच, हा निर्णय बदलण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. यावेळी समितीने इतरही काही मुद्दे मांडले. कोणतेही प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधा न देता राज्यातील सर्व एलएसओ (प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी) यांच्यावर इनहाऊस टेस्टिंगचे अतिरिक्त काम लादण्यात आले आहे. एकाच एलएसओकडे संपूर्ण जिल्ह्याचा ताण आहे. २०२१ पूर्वीचे एलएसओ डीएमएलटी रजिस्टर्ड नसल्याने त्यांना अडचणी येत आहेत, तर पॅथॉलॉजिस्टच्या स्वाक्षरीशिवाय टेस्ट करण्यास भाग पाडल्याने कायदेशीर आणि व्यावसायिक धोका निर्माण झाला आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त काम दिल्याचे दिसून आल्यास नवीन पदे आणि भरतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू, असे आश्वासनही मंत्र्यांनी दिले. या भेटीत सेवा प्रवेश नियम आणि सुधारित आकृतीबंध त्वरित जाहीर करण्याची, तसेच आरोग्य पर्यवेक्षक व आरोग्य निरीक्षक ही १०० टक्के पदोन्नतीची पदे असल्याने त्यात सरळसेवा कोटा घुसवण्याचा अन्यायकारक प्रयत्न करू नये, अशा मागण्याही मंत्र्यांपुढे ठेवण्यात आल्या.
Source link
आरोग्यमंत्री अन्यायकारक निर्णय रद्द करण्यास राजी:हिवताप समन्वय समितीच्या मागणीनंतर सकारात्मक चर्चा
