कंगना रनोट यांच्या 2 वर्षांत फक्त 16 कामे पूर्ण:कार्य पूर्णत्वाचा दर सर्वात कमी; अनुराग ठाकूरसह हिमाचलमधील चारही खासदारांचे रिपोर्ट कार्ड

हिमाचल प्रदेशातील मंडी लोकसभा मतदारसंघातील जनतेने उत्तम विकासाच्या अपेक्षेने काँग्रेस सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांचा पराभव करून सेलिब्रिटी कंगना रनोट यांना संसदेत पाठवले. मात्र, कंगना यांचे 2 वर्षांहून अधिक काळाचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ हिमाचलमधील चारही खासदारांमध्ये सर्वात निराशाजनक राहिले आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) मते, कंगना यांच्या मतदारसंघात एकूण 314 कामे सुरू आहेत. दोन वर्षे उलटूनही केवळ 16 कामेच पूर्ण झाली आहेत. कंगना यांचा कार्यपूर्ती दर चारही खासदारांमध्ये सर्वात कमी 5.1% आहे. कंगना यांना आतापर्यंत खासदार निधीतून ₹14.7 कोटी मिळाले आहेत. यापैकी कंगना यांनी 11 ऑगस्टपर्यंत केवळ ₹4.1 कोटी खर्च केले आहेत. कंगना यांचा निधी वापर दर 27.6% आहे, तर राष्ट्रीय सरासरी 32.9% आहे. अनुराग ठाकूरही कंगनापेक्षा चांगले नाहीत हमीरपूरचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ देखील कंगनापेक्षा चांगले नाही. अनुराग यांनी ₹15 कोटींपैकी दोन वर्षांत केवळ ₹1.7 कोटी खर्च केले आहेत, तर ₹13.2 कोटी खर्च न झालेले आहेत. अनुराग यांचे चारही खासदारांमध्ये सर्वाधिक खर्च न झालेले बजेट आहे. निधीच्या वापरामध्ये शिमलाचे खासदार सुरेश कश्यप आणि कामाच्या पूर्ततेमध्ये कांगडाचे खासदार राजीव भारद्वाज नक्कीच पुढे आहेत, परंतु राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा दोघेही मागे आहेत. कंगनासह चारही खासदारांचे रिपोर्ट कार्ड… खासदारांना MPLADS मध्ये किती पैसे मिळतात?
प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी ₹5 कोटींचा MPLADS निधी मिळतो. हे पैसे थेट खासदाराच्या खात्यात येत नाहीत. खासदार त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामांची शिफारस करतात, तर निधी जिल्हा प्राधिकरणाला दिला जातो आणि संबंधित सरकारी एजन्सी काम करते. निधी खर्च करण्यात मागे का?
नक्कीच, MPLADS चा निधी खासदार स्वतः खर्च करत नाहीत. तरीही, त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामे वेळेवर पूर्ण व्हावीत याची जबाबदारी खासदारांची असते. ते आवश्यक कामांची ओळख पटवून, त्यांची प्राथमिकता ठरवून आणि त्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवू शकतात. विशेषतः जेव्हा मोठ्या संख्येने कामे मंजूर किंवा शिफारस केलेली असतात, तेव्हा खासदार कार्यालयाकडून जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित एजन्सीजसोबत नियमित पाठपुरावा करणे महत्त्वाचे ठरते.



Source link