जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्येही आता स्वीकृत सदस्य:कुणाला मिळणार संधी? ग्रामविकास विभागाची अधिसूचना जारी

महापालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणे आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत अर्थात नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करता येणार आहे. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केल्याने नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित पक्षांच्या संख्याबळानुसार या सदस्यांची निवड केली जाणार असून, त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये तब्बल 1 हजार 5 नामनिर्देशित सदस्यांची भर पडणार आहे. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक,2026’ यापूर्वीच विधानसभेत मंजूर झाले आहे. त्यानंतर आता ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना जारी केल्याने स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे जिल्हा परिषदेत 201, पंचायत समितीत 804 सदस्य राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या 2 हजार 210 निर्वाचित सदस्य आहेत. आता त्यासोबत 201 स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेत एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या 10 टक्के किंवा किमान 5 सदस्य, यापैकी लागू असलेल्या मर्यादेनुसार नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील 301 पंचायत समित्यांमधील 4 हजार 24 निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत आता 804 नामनिर्देशित सदस्यांची भर पडणार आहे. पंचायत समितीमध्ये एकूण सदस्यसंख्येच्या 20 टक्के किंवा किमान 1 सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. कुणाला मिळणार संधी? स्वीकृत सदस्य म्हणून केवळ राजकीय कार्यकर्त्यांनाच संधी मिळणार नाही, तर संबंधित क्षेत्रातील अनुभव आणि ज्ञान असलेल्या व्यक्तींनाही प्रतिनिधित्व मिळू शकते. वकील, शिक्षक, प्राध्यापक, समाजसेवक तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात सहभागी करून घेण्याचा उद्देश आहे. या सदस्यांकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या प्रशासकीय कामकाजात सल्ला, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि संबंधित क्षेत्रातील अनुभवाचा उपयोग करून घेता येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक विकासकामांमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींचा सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे. पक्षीय संख्याबळाचा विचार स्वीकृत सदस्यांच्या नामनिर्देशनासाठी जिल्हाधिकारी मान्यताप्राप्त पक्ष तसेच नोंदणीकृत पक्ष आणि गटांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेतील. संबंधित पक्ष किंवा गटाच्या नेत्याशी विचारविनिमय करून त्यांच्या सभागृहातील संख्याबळाच्या प्रमाणात सदस्यांचे नामनिर्देशन केले जाणार आहे. यासाठी संबंधित पक्ष आणि गटांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गटनोंदणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये आता गटनोंदणी तसेच नामनिर्देशनाच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे. स्वीकृत सदस्यांना कोणते अधिकार असतील? नामनिर्देशित सदस्यांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रशासकीय कामकाजात सहभागी होता येणार असले तरी त्यांच्या अधिकारांवर काही मर्यादा असतील. त्यांना सभेतील प्रस्तावांवर मतदान करता येणार नाही. तसेच स्वीकृत सदस्यांना जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीतील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती किंवा उपसभापती यांसारख्या पदांच्या निवडणुकीत पात्र ठरता येणार नाही. त्यामुळे या सदस्यांना सभागृहात मार्गदर्शन आणि सहभागाची भूमिका बजावता येईल; मात्र निर्णय प्रक्रियेत मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. कार्यकाळ किती असेल? नामनिर्देशित सदस्यांचा कार्यकाळ संबंधित जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या कार्यकाळाशी जोडलेला असेल. संबंधित परिषद किंवा समितीची मुदत संपल्यानंतर या सदस्यांचाही कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी मोठी संधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी न मिळालेले किंवा निवडणुकीत पराभूत झालेले अनेक इच्छुक कार्यकर्ते स्वीकृत सदस्यपदासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पक्षाच्या संघटनात्मक कामात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांना सभागृहात प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांकडून इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. पक्षीय संख्याबळ, गटनोंदणी आणि पक्ष नेतृत्वाच्या शिफारशी या प्रक्रियेत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. एकूणच, ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या राजकारणात नव्या समीकरणांना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे तज्ज्ञ व्यक्तींना स्थानिक प्रशासनात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे, तर दुसरीकडे राजकीय कार्यकर्त्यांसाठीही स्वीकृत सदस्यपदाचे नवे दालन खुले झाले आहे. हेही वाचा.. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उपोषण सुरूच:मंत्री अशोक उईकेंच्या आश्वासनानंतरही तोडगा नाही; लेखी आश्वासनाशिवाय माघार नाही, विद्यार्थ्यांचा निर्धार पुण्याच्या मांजरी परिसरात विविध 14 मागण्यांसाठी गेल्या 14 दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बेमुदत उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आता राज्य सरकारने पावले उचलली असून, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी विद्यार्थ्यांच्या 15 जणांच्या शिष्टमंडळासोबत तब्बल 5 तास प्रदीर्घ चर्चा केली. ही बैठक सकारात्मक झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, यातून अद्याप कोणताही अंतिम आणि ठोस मार्ग निघू शकलेला नाही.सविस्तर वाचा..



Source link